
PM Awas: मध्यप्रदेश के ग्रामीण इलाकों के बाद अब पीएम आवास योजना शहरों में शुरु हो गई है। जिसके चलते प्रदेश में 10 लाख मकान बनाएं जाएंगे। इसको लेकर नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें पीएम स्वनीधि योजना, भवन निर्माण श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, सफाई कर्मी और झुग्गी बस्ती में रहने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
पीएम आवासों के निर्माण कार्य के लिए केंद्र और राज्य की अनुदान राशि 19 हजार 700 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के लिए ब्याज अनुदान के रूप में 3 हजार 900 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। इस तरह कुल 23 हजार 600 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। हितग्राहियों को अब तक 22 हजार 800 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।
पीएम आवास शहरी 2.0 की गाइड लाइन के अनुसार मकान के लिए आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। सरकार किराए पर भी मकान देगी। होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी भी दी जाएगी। साथ ही सरकार सस्ते मकान आवंटित करेगी। पीएम आवास शहरी 2.0 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इसकी संपूर्ण जानकारी नगरीय निकाय से मिल जाएगी।
पीएम आवास शहरी 2.0 के लिए 9 लाख रुपए से अधिक सालाना आय वाले पात्र नहीं होंगे। जिनके पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं है, वह पात्र होंगे। वहीं, जो लोग केंद्र सरकार की आवास योजना का लाभ ले चुके हैं। वह भी पात्र नहीं होंगे।
Updated on:
16 Dec 2024 09:18 pm
Published on:
16 Dec 2024 09:16 pm
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