8 माह में सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी 47 हजार से अधिक शिकायतें, 88 फीसदी की फाइल बंद

सबसे ज्यादा मामले पेंशन न मिलने या इसमें गड़बड़ी के

भोपाल। कोराना की दूसरी लहर के बाद सरकारी मुलाजिमों और अफसरों की मनमानी सामने आने लगी है। पिछले आठ माह में सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी 47 हजार 696 शिकायतें सरकार के पास पहुंची हैं। सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग पहुंचने वाली इन शिकायतें में सबसे ज्यादा मामले पेंशन न मिलने या फिर इनमें गड़बड़ी हैं। इनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तजन पेंशन और राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना से जुड़े मामले शामिल हैं। सरकार का दावा है कि विभाग को प्राप्त हुई शिकायतों में से 42160 शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है। यह कुल शिकायतों का 88 प्रतिशत है।

विभाग को सीएम हेल्प लाइन, जनसुनवाई सहित अन्य माध्यमों से शिकायतें मिली हैं। इसके तहत लोग ऑनलाइन या ऑफ लाइन शिकायत कर सकते हैं। विभाग को प्राप्त शिकायतों का मंत्रालय स्तर पर मॉनीटरिंग की व्यवस्था भी है। सीएम हेल्पलाइन की निगरानी सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय करता है। यानी शिकायतों को बंद करने में विभाग की मनमानी नहीं चल सकती।

आदिवासी क्षेत्रों में संतुष्टि, शहरी असंतुष्ट -

विभाग को प्राप्त शिकायतों पर नजर डाली जाए तो शहरी क्षेत्रों में निवासरत लोगों की अधिक शिकायतें हैं, जबकि आदिवासी क्षेत्रों में असंतोष कम है। प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिला अलीराजपुर में सबसे कम 61 शिकायतें सरकार को मिली हैं। झाबुआ में 116 जबकि बुरहानपुर में 244 शिकायतें विभाग को प्राप्त हुईं।

इस तरह की शिकायतें मिली विभाग को -
शिकायत का प्रकार ---- संख्या
समग्र आईडी कार्ड बनवाने या संशोधन - 16087
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत - 7183
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना - 5251
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना - 3455
मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह योजना - 972

इन जिलों से सर्वाधिक शिकायतें (टॉप टेन) -
रीवा - 2572
सतना - 2290
सागर - 2081
शिवपुरी - 1832
विदिशा - 1746
मुरैना - 1455
इंदौर - 1453
भोपाल - 1430
टीकमगढ़ - 1362
सीधी - 1350
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शिकायतों की संभागवार स्थिति -
इंदौर - 4417
उज्जैन - 4359
ग्वालियर - 5256
चंबल - 3232
जबलपुर - 5902
भोपाल - 6172
रीवा - 7227
शहडोल - 2262
सागर - 7144
होशंगाबाद - 1725