प्रदेश में 5 लाख वोटर और बढऩे की संभावना

भोपाल। प्रदेश में 22 फरवरी को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद अभी 5 लाख मतदाता और बढऩे की संभावना है। विधानसभा चुनाव के बाद पांच करोड़ पांच लाख मतदाता थे, 22 अप्रैल को मतदाता सूची प्रकाशन के बाद मतदाता 5 करोड़ 15 लाख हुए और अब पांच लाख और मतदाता बढऩे की संभाना है।

यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने सोमवार को पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में जिन लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होगा वहां 30 मार्च को, दूसरे चरण में 8 को, तीसरे चरण में 13 को, चौथे चरण में 19 अप्रैल को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। नामांकन पत्र दाखिल आखिरी तारीख से दस दिन पहले तक सूची में नाम जोड़े जा सकेंगे।

24 विधानसभा की ईवीएम मुक्त
हाईकोर्ट ने प्रदेश में 24 विधानसभा क्षेत्रों की मशीनों को मुक्त कर दिया है, इनका उपयोग अब लोकसभा चुनाव में किया जाएगा। जबकि नागौद, भोपाल उत्तर, नेपा नगर विधानसभा की मशीनों को भी मुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इन मशीनों को हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव में विवाद के चलते इन मशीनों को हाईकोर्ट अपने कब्जे में ले लिया था। सभी ईवीएम मशीनों का प्रथम रेंडमाइजेशन 28 मार्च से शुरू किया जाएगा।

तीन माह में 3715 शिकायतें
आयोग में तीन माह के अंदर 3 हजार 715 शिकायतें की गई हैं। इनमें 642 शिकायतों का अभी तक निराकरण नहीं हो पाया है। राजनैतिक दलों से 323 शिकायतें की गई हैं।

7 करोड़ 61 लाख रु.़कालाधन और शराब जब्त
आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक प्रदेश में तीन करोड़ रुपए नकदी सहित 7 करोड़ 61 लाख रुपए के कालाघन और अवैध शराब बरामद किए गए हैं। विभिन्न लोगों के पास से एक लाख 17 हजार लीटर शराब और इसे परिवहन करने वाले वाहनों को जब्त किया गया है।

80 आईएएस अधिकारियों को बनाया प्रेक्षक
भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 80 आइएएस, 26 आईपीएस तथा 35 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को दूसरे राज्यों में प्रेक्षक बनाया गया है।

मतदान केन्द्रों शिशु गृह भी
सभी मतदान केन्द्रों पर शिशु गृह भी बनाए जाएंगे। शिशु की देख-रेख के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की यहां ड्यटी लगाई जाएगी। केन्द्रों पर मेडिकल किट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही मतदानकर्मियों को मतदान केन्द्रों पर ही भोजन की व्यवस्था की जाएगी।

अभ्यर्थी को दो फोटो देना अनिवार्य
नामांकन भरते समय अभ्यर्थी को दो फोटो देना अनिवर्य किया गया है। अगर अभ्यर्थी दो फोटो नहीं देता है तो नामांकन पत्र के साथ ही दिए गए फोटो को मतपत्र में चश्पा किया जाएगा।

पोर्टल पर मिलेंगी सभी अनुमतियां
अभ्यर्थियों को तमाम तरह की अनुमतियां सुगम पोर्टल के माध्यम से दी जाएंगी। अभ्यर्थियों को इस पोर्टल पर अपना मोबाइल नम्बर एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके बाद उन्हें एक आईडी नम्बर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके माध्यम से वे हेलीकाप्टर से लेकर वाहन और रैली तक की अनुमतियों के लिए आवेदन कर सकेंगे।

सभी जिलों में बनाया कॉल सेंटर
चुनाव के दौरा आचार संहिता उल्लंधन से जुड़ी शिकायतें, अवैध शराब, नकदी और सामान वितरण की सूचनाएं दर्ज करने के लिए जिला स्तर पर कॉल सेंटर बनाए गए हैं। इन कॉल सेंटरों को1950 के अलावा अलग-अलग लैंड लाइन नम्बर दिए गए हैं।

विस अध्यक्ष भी नहीं कर सकेंगे शासकीय सुविधाओं का उपयोग
वीएल कांताराव ने एक सवाल के जवाब में बताया कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी चुनाव आचार संहिता के दौरान मंत्रियों की तरह शासकीय वाहनों सहित अन्य सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि विधानसभा सचिवालय ने भी इस संबंध में आयोग से जानकारी मांगी थी।

चंदे की जानकारी नहीं पर होगी कार्रवाई
चंदे लेने के बाद उसका हिसाब-किताब नहीं देने वाली राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ आयोग कड़े कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। भारत निर्वाचन आयोग में इसके लिए कुछ नियम-कायदे तैयार किए जा रहे हैं।

यह जानकारी देते हुए सीईओ कांताराव ने बताया कि देश में 2 हजार 200 राजनीतिक पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, इसमें से ज्यादातर पार्टियां अपने आय-व्यय और गतिविधियों की जानकारी नहीं दे रही हैं।