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भोपाल. रीवा में किसानों की 62 एकड़ जमीन अधिग्रहीत कर बस स्टैंड और कॉम्पलेक्स बना दिए, लेकिन किसानों को मुआजवा आज तक नहीं दिया गया। इस मामले में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने रीवा कलेक्टर ओपी श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की है। यह कमेटी रीवा नगर निगम में रहे कमिश्नरों की भूमिका की जांच करेगी। नगर निगम ने 1992 में जमीन अधिग्रहित की थी। प्रमुख सचिव टीम लेकर रीवा जांच करने गए थे। वहां किसानों ने अपनी समस्या बयां की थी।
- क्या था मामला
रीवा नगर निगम ने 1992 में नगर सुधार न्यास के तहत शहर में 91 एकड़ जमीन पर एक योजना लॉन्च की थी। इसमें 32 एकड़ जमीन शासकीय और 62 एकड़ जमीन किसानों से अधिग्रहित की गई थी। इसके बाद न्यास का विलय नगर निगम में हो गया। जिससे सुधार योजना की स्कीम उक्त भू-खंड पर लॉन्च नहीं हो पाई और किसानों को पूरी तरह से मुआवजा भी नहीं दिया गया।
- नगर निगम आयुक्त को नोटिस
गरीबों के आवास की राशि ठेकेदारों को भुगतान करने के मामले में नगर निगम आयुक्त सभाजीत यादव को नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। बताया जाता है कि नगर निगम में तमाम अनियमितताओं के संबंध में शासन के पास शिकायतें आई थीं। जांच करने पहुंचे प्रमुख सचिव ने पाया कि कमिश्नर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के हिस्से का 14 करोड़ रुपए ठेकेदार को भुगतान कर दिया है। इस मामले में विभाग उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहा है।
शौचालयों पर नहीं लगें गांधी के लोगो : मंत्री
भोपाल. सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार की स्वच्छता अभियान योजना के तहत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चश्मे के प्रतीक चिन्ह यानी लोगो का शौचालयों, गंदगी वाले स्थलों और कूड़ेदानों पर उपयोग किया जा रहा है। यह महात्मा गांधी की गरिमा और सम्मान के खिलाफ है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखकर कहा कि इसे रोकने के निर्देश दिए जाएं ताकि आगे से ऐसा न हो सके। गोविंद सिंह ने अनुरोध किया है कि स्वच्छ सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक-शैक्षणिक स्थानों, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक धरोहरों के आसपास, शासकीय कार्यालयों और चिकित्सालयों जैसे स्थानों पर महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत मिशन के लोगो चश्मे का प्रदर्शन किया जा सकता है।
Published on:
25 Sept 2019 05:46 am
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