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मध्यप्रदेश में रहने वाली केंद्र सरकार के विश्वविद्यालय और अनुदान प्राप्त कॉलेजों के शिक्षकों को भी 7वां वेतनमान दिया जाने वाला है। मोदी सरकार के इस...
भोपाल। मध्यप्रदेश में रहने वाली केंद्र सरकार के विश्वविद्यालय और अनुदान प्राप्त कॉलेजों के शिक्षकों को भी 7वां वेतनमान दिया जाने वाला है। मोदी सरकार के इस फैसले से मध्यप्रदेश में रहने वाले शिक्षकों और प्रोफेसरों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब इन शिक्षकों के वेतन में दस हजार रुपए से 50 हजार रुपए तक का इजाफा हो जाएगा। यह जनवरी 2016 से दिया जा सकता है।
हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मोदी सरकार की इस घोषणा की जानकारी दी थी। केंद्र सरकार के इस फैसले का फायदा मध्यप्रदेश में कार्यरत शिक्षकों को मिलेगा।
घोषणा पर अमल बाकी
मध्यप्रदेश में कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारियों में घोषणा के एक माह बाद भी सातवां वेतनमान का लाभ नहीं मिलने पर निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को अपने वायदे पर खरा उतरना चाहिए।
28 प्रतिशत बढ़ेगा वेतन
केंद्र ने कॉलेज प्रोफेसरों और स्कूल के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का फैसला किया है। इससे देशभर में सात लाख 58 हजार अध्यापक लाभान्वित होंगे। नया वेतनमान पहली जनवरी 2016 से लागू होगा और शिक्षकों के वेतनमान में 22 से 28 प्रतिशत यानी 10 हजार से 50 हजार रु. प्रतिमाह तक वृद्धि होगी।
12 हजार कालेजों के शिक्षकों को होगा फायदा
PM नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की पिछले माह हुई बैठक में यह फैसला हुआ था। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा था कि 7वें वेतनमान का लाभ देश के 12912 कॉलेजों में कार्यरत असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसरों को दिया जाएगा।
इन्हें मिलेगा फायदा
केंद्र सरकार के विश्वविद्यालयों, राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और सहायता प्राप्त कालेजों और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अलावा प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंधन संस्थान और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थानों में यह लागू होगा।
ऐसे करें अपना वेतन कैलकुलेट
अपना बढ़ा हुआ वेतन जानने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके अलावा मिनिमम पे और फिटमेंट फैक्टर और HRA के हिसाब से भी अपनी सैलरी कैलकुलेट की जा सकती है।