बड़ी खबरः सरकार का बड़ा ऐलान, अब इन कर्मचारियों को भी मिलेगा 7वां वेतनमान!

भोपाल। सरकार ने विधानसभा में स्पष्ट कर दिया है कि सातवें वेतनमान का लाभ स्थानीय निकाय और संबंधित डिपार्टमेंट को लेना है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में वित्तमंत्री जयंत मलैया ने यह बात कही। इससे स्पष्ट हो गया है कि राज्य सरकार के अंतर्गत काम करने वाले नगरीय निकाय, ऑटोनॉमस संस्था अथवा अर्द्ध स्वशासी संस्थाओं की सेवा शर्तें व भर्ती नियम अलग होते हैं। इसलिए वे शासकीय कर्मचारियों के समान नहीं हैं। ऐसे विभागों को अपने स्तर पर सातवां वेतनमान देने का फैसला खुद लेना होगा।

विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधायक ऊषा चौधरी ने इस संबंध में लिखित सवाल वित्त मंत्री जयंत मलैया से पूछा था। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए स्पष्ट कर दिया कि सातवां वेतनमान देने का फैसला लेने के लिए स्थानीय निकाय और विभाग स्वतंत्र हैं। यह निर्णय संबंधित निकायों और विभागों को ही लेना है। चौधरी ने सवाल किया था कि नगरीय निकायों, जिला और जनपद पंचायतों के कर्मचारियों को 7वां वेतनमान नहीं मिल रहा है। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि वे चाहे तो अपने स्तर पर फैसला ले सकते हैं। 7वें वेतनमान से सरकार के वेतन मद में करीब 14-15 फीसदी वृद्धि होगी।

केंद्र सरकार के प्रोफेसरों की बढ़ेगी वेतन
मध्यप्रदेश में कार्यरत केंद्र सरकार के विश्वविद्यालय और अनुदान प्राप्त कॉलेजों के हजारों शिक्षकों को भी सातवां वेतनमान दिया जाएगा। इस फैसले के बाद केंद्र सरकार के शिक्षक और प्रोफेसरों में खुशी छा गई है। माना जा रहा है कि यह जनवरी 2016 से दिया जाएगा। खास बात यह है कि इन शिक्षकों का वेतन दस हजार रुपए से लेकर 50 हजार रुपए तक बढ़ा दिया जाएगा।

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पिछले दिनों यह जानकारी मीडिया को दी थी। इस फैसले से मध्यप्रदेश में रहने वाले साढ़े चार लाख शासकीय कर्मचारियों के बाद अब शिक्षकों को फायदा हो जाएगा। साथ ही उन्हें एक साल का एरियर भी किस्तों में दे दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की पिछले माह हुई बैठक में यह फैसला हुआ था।

जावड़ेकर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा था कि 7वें वेतनमान का लाभ देश के 12912 कॉलेजों में कार्यरत असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसरों को दिया जाएगा। इससे देशभर में सात लाख 58 हजार अध्यापक लाभान्वित होंगे। नया वेतनमान पहली जनवरी 2016 से लागू होगा और शिक्षकों के वेतनमान में 22 से 28 प्रतिशत यानी 10 हजार से 50 हजार रु. प्रतिमाह तक वृद्धि होगी।