साथ ही भोपाल से २ टियर शहरों के लिए अधिक यूडीएएन उड़ानें आवंटित करने की मांग की जो लंबे समय से उपेक्षित हैं। दुबई, अबू धाबी और बैंकॉक के लिए तत्काल हवाई संपर्क के महत्व को भोपाल हवाई अड्डे के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में रेखांकित किया। इस दौरान डीजीएफटी भोपाल कार्यालय का मुद्दा भी ध्यान में लाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इस मामले में अपनी समीक्षा का आश्वासन दिया।
एएफबीडी मेंबर्स ने बताया कि उच्च न्यायालय ने एफएमपीसीसीआई भोपाल की अपील पर कार्यालय बंद करने के निर्णय पर रोक लगा दी है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान, उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी और बीजेपी उपाध्यक्ष प्रभात झा ने भी सामूहिक रूप से टीम एएफबीडी से मुलाकात की और उन्हें पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया।
शासकीय आवास आवंटन के लिये नया वेब पोर्टल शुरू
शासकीय आवास आवंटन के लिये संपदा संचालनालय द्वारा नया वेब पोर्टलwww.sampada.mp.gov.in शुरू किया गया है। पूर्व में संचालित वेब पोर्टल www.mpsampada.in को पूर्णत: बंद कर दिया गया है। भोपाल स्थित शासकीय सेवकों की सुविधा के लिये यह पोर्टल शुरू किया गया है।
संपदा संचालक डॉ. आर.आर. भोंसले ने बताया कि शासकीय आवास आवंटन के लिये शासकीय सेवक को नये वेब पोर्टल पर ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अन्य विभागीय जानकारियां भी नये पोर्टल से ही प्राप्त होंगी।
शासकीय आवास आवंटन का पूर्व की भांति ही संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के बाद ऑनलाइन आवेदन सम्पदा संचालनालय को प्रेषित किया जाएगा। आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा नवीन वेब पोर्टल पर सत्यापन के लिये लॉगइन करने की यूजर आईडी और पासवर्ड पूर्वानुसार ही है।
भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम 2000 के अनुसार आवेदनकर्ता को पात्रता के आधार पर एफ, जी, एच और आई श्रेणी के आवास आवंटन की प्रक्रिया होगी। प्रावधिक आवास आवंटन की सूचना और आवास आवंटन प्रक्रिया संबंधी अन्य जानकारियाँ आबंटी को ऑनलाईन रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर गृह विभाग के अधिकृत एसएमएस-गेटवे द्वारा मिलेगी। साथ ही, कार्यालय के नये वेब पोर्टल पर भी प्रदर्शित की जायेगी।
