पूरे राज्य के एसपी-कलेक्टर सहित कई बड़े अफसरों को बदलने की तैयारी, लिस्ट तैयार

लोकसभा चुनाव से पहले मध्यप्रदेश में बड़े फेरबदल की तैयारी...। सरकार ने तैयार कर ली लिस्ट, जल्द होगी जारी...।

मध्यप्रदेश में नई सरकार बनने के बाद धीरे-धीरे प्रशासनिक बदलाव किया जा रहा है। इस बीच सरकार ने पूरे ही प्रदेश के एसपी-कलेक्टर सहित बड़े पैमाने पर बड़ी अफसरों के तबादले की तैयारी कर ली है। कई विभागों में अफसरों को इधर से उधर करने के लिए लिस्ट बनकर तैयार है। यह लिस्ट आने वाले तीन दिनों बाद जारी कर दी जाएगी।

मध्यप्रदेश में कलेक्टर-एसपी सहित डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी, थाना प्रभारी सहित कई विभागों के अफसरों को बदलने की तैयारी की जा रही है। वर्तमान सरकार की बड़ी प्रशासनिक सर्जरी और चुनाव से पहले कई वर्षों से जमे अफसरों को बदला जा रहा है। चुनाव आयोग ने भी राज्य शासन को ऐसे अफसरों को बदलने को कहा है जो एक स्थान पर तीन साल से अधिक समय से जमे है या जिनके बारे में यह विश्वास है कि उनके कारण चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। सभी अफसरों की तबादला सूची 31 जनवरी से पहले जारी होने वाली थी, लेकिन अब इसकी तारीख थोड़ी आगे बढ़ा दी है।

सिविल सेवा के अफसरों की लिस्ट तैयार

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर के सूत्रों का कहना है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के कारण शासन तीन साल से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों के ट्रांसफर कर चुका है। अब 30 जून की स्थिति में इन्हें तीन साल पूरे हो रहे हैं, उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। इस दायरे में मध्यप्रदेश के कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक (एसपी), संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उप पुलिस अधीक्षक और निरीक्षक आ रहे हैं।

गौरतलब है कि हाल ही में राज्य सरकार ने कुछ कलेक्टरों के ट्रांसफर किए हैं, लेकिन पुलिस अधीक्षत सहित कई अफसरों की पदस्थापना अब भी बाकी है। गृह विभाग ने भी अपने अफसरों की लिस्ट तैयार कर ली है। सामान्य प्रशासन विभाग ने भी आइएएस और राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों की लिस्ट तैयार कर ली है। इस सप्ताह यह लिस्ट जारी हो सकती है।

तबादलों पर रोक थी

गौरतलब है कि मतदाता सूची के विशेष काम के कारण फिलहाल इस काम में लगे कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक है। यदि किसी को हटाना है तो चुनाव आयोग की सहमति लेना जरूरी होगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होने के बाद शासन को चुनाव आयोग से सहमति नहीं लेनी जरूरी है। माना जाता है कि शासन 8 फरवरी के बाद कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारियों के तबादले अपने हिसाब से करेगा। चुनाव आयोग ने ट्रांसफर लिस्ट जारी करने के लिए अंतिम तारीख 15 फरवरी 2024 घोषित की है।

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