जिला पंचायत अध्यक्षों को MP में राज्य मंत्री का दर्जा, 1 लाख किया वेतन

सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान

मध्य प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों के मानदेय और भत्ता को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि अब यह बढ़कर एक लाख रुपए महीना होगा। साथ ही राज्य सरकार जिला पंचायत अध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा और पूरा प्रोटोकाल देगी। इसके लिए सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए जाएंगे। 26 जनवरी और राष्ट्रीय पर्वों पर जहां मंत्री नहीं जाएंगे, वहां जिला पंचायत अध्यक्ष ध्वजारोहण करेंगे।

मध्यप्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष संघ के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत के नेतृत्व में गुरुवार को 44 जिलों के अध्यक्ष सीएम से मिलने उनके निवास पर पहुंचे थे। इस मौके पर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया भी पहुंचे। यहां सीएम ने मुलाकात के बाद जिला पंचायत अध्यक्षों की 12 सूत्रीय मांगों में से कुछ मांगों को मानकर बड़ा ऐलान किया।

शिवराज ने कहा, जिला पंचायत अध्यक्ष योजनाओं के क्रियान्ववयन और जन कल्याण का अहम हिस्सा हैं। उनके साथ मिलकर ही विकास का नया इतिहास लिखा जाएगा। 5 फरवरी से विकास यात्राएं शुरू हो रही हैं। अध्यक्ष इसमें सहयोग करें।

हर तीन माह में संवाद होगा
सीएम ने कहा, विकास कार्यों और जन-कल्याण की गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष, सांसद, विधायक, जनपद अध्यक्ष व सरपंचों के बीच समन्वय जरूरी है। राज्य में पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ हर तीन माह में संवाद की व्यवस्था स्थापित की जाएगी।

जो मांगें शेष, उन पर आगे होगा विचार
शिवराज ने कहा, जिला पंचायत अध्यक्ष संघ के बिन्दुओं, जिला पंचायत क्षेत्र में आने वाले विभागों में पदस्थ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण, स्वेच्छा विकास निधि, निर्माण कार्यों के अनुमोदन और 15वें वित्त आयोग एवं अन्य मदों की राशि में बढ़ोतरी के संबंध में विचार कर निर्णय लेंगे। इसके लिए अफसरों की टीम बनाकर परीक्षण कराया जाएगा।