एमपी में केंद्र के समान महंगाई भत्ता और एरियर्स पर बड़ा अपडेट, जल्द निर्णय लेगी सरकार

DA News मध्यप्रदेश में सरकारी अमला खासा असंतुष्ट है। राज्य में कर्मचारियों के 7 साल से प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, वेतन विसंगति दूर नहीं हुई है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारी, अधिकारी केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने और एरियर्स का भुगतान करने की लगातार मांग कर रहे हैं। इन मांगों के संबंध में बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य के दो प्रमुख कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मुख्य सचिव अनुराग जैन से मुलाकात की और वेतन-डीए-एरियर-प्रमोशन-बीमा आदि की मांगों से अवगत कराया। खास बात यह है कि सीएस ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि कुछ मांगों पर राज्य सरकार जल्द निर्णय लेगी।

मप्र राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश पदाधिकारियों ने भारतीय मजदूर संघ के साथ मिलकर मुख्य सचिव अनुराग जैन से मुलाकात की और संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपा। राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. अनिल भार्गव और मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर महामंत्री जितेंद्र सिंह, जिला संयोजक भोपाल जितेंद्र शाक्य आदि की उपस्थिति में
अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों के निराकरण, कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने आदि मांगें भी रखी गईं।

एरियर्स की मांग

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य रूप से प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देते हुए एरियर्स की राशि का भुगतान करने की मांग की। सातवें वेतनमान अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के समान गृह भाडा भत्ता व अन्य भत्ते देने की भी मांग की गई।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित पेंशनरों निगम मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को 4 जनवरी 2020 के कैबिनेट निर्णय के तहत स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाए। पंचायत सचिव एवं स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ मिले। विभिन्न विभागों के संवर्गो के वेतन विसंगति का निराकरण हो।

मंत्रालय में हुई बैठक में कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। बातचीत करीब 20 मिनट तक चली। मजदूर संघ के महामंत्री जितेन्द्र सिंह ने सभी मांगों से सबंधित पृथक-पृथक पत्र दिया। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि कुछ मांगों पर सरकार अतिशीघ्र निर्णय लेगी।