इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, रोजगार, अधोसंरचना पर भी फोकस है। ऐसे में सरकार ने आमजन से राय मांगी है। असल में सरकार चाहती है कि आमजन ही बताएं कि बजट कैसा हो और किस पर फोकस किया जाए। खर्चे कैसे कम हों। बेहतर सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार के खजाने की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। बजट का आकार बढ़ा है तो कर्ज भी बढ़ा है। स्थिति यह है कि बजट से ज्यादा राज्य पर कर्ज है। खर्च कम करने के प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन ये प्रयास नाकाफी हैं।
MP Rain: IMD की भविष्यवाणी, प्री- मानसून 30 जिलों में कराएगा तूफानी आंधी-बारिश, ALERT ऑफलाइन सुझाव मांगे
ऐसे में राज्य में कर्ज का बोझ बढ़ा है। सरकार ये बोझ कम करना चाहती है। अनावश्यक खर्चों में कटौती भी की जा रही है। सरकार चाहती है कि आमजन भी सुझाव दें। बजट को लेकर भी कुछ इसी तरह की कवायद हो रही है। सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन सुझाव मांगे हैं।
शिक्षा, रोजगार, कृषि, उद्योग, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, सड़क, अन्य अधोसंरचना, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक कल्याण, राजस्व संग्रहण, प्रशासनिक सुधार आदि पर लोग सुझाव दे सकते हैं। सुझाव 15 जून तक देने कोकहा गया है।
ऐसे दे सकेंगे सुझाव
मध्यप्रदेश सरकार ने पोर्टल mp.mygov.in पर सुझाव मांगे हैं। इसके साथ ही टोल फ्री नंबर 0755-2700800 भी जारी किया गया है। मेल आइडी budget.mp@mp.gov.in के जरिए भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। डाक या कुरियर के जरिए (संचालक, बजट वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली, 218-एच, द्वितीय तल, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल, मध्यप्रदेश 462004) भी सुझाव स्वीकारे जाएंगे।