ट्रांसपोर्ट टैक्स में छूट और 5 हज़ार रुपए बेरोजगारी भत्ता मांग रहे बस ऑपरेटर

3 महीने की अवधि के लिए जारी करने का प्रस्ताव रखा है।

भोपाल। प्रदेश में लगभग खुलने के बावजूद यात्री बसों का संचालन पूरी तरीके से बंद है जिसके चलते सीमित संख्या में चल रही ट्रेनों में यात्रियों की वेटिंग बढ़ती जा रही है। रेलवे की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम तरह के नियमों के तहत सीमित संख्या में ही यात्रियों का परिवहन किया जा रहा है जिसके चलते प्राइवेट बसों की कमी महसूस हो रही है।

5 हज़ार रुपए भत्ता
2 महीने से व्यवसाय बंद होने का हवाला देकर प्राइवेट बस आपरेटरों ने प्रदेश की 35 हजार से ज्यादा यात्री बसों के पहिए जाम कर रखे हैं। प्राइवेट बस ऑनर्स एसोसिएशन ने सरकार से ट्रांसपोर्ट टैक्स में छूट की मांग की है और ऑपरेटर के यहां नौकरी करने वाले कर्मचारियों को प्रति माह 5 हज़ार रुपए भत्ता 3 महीने की अवधि के लिए जारी करने का प्रस्ताव रखा है।

कोई फैसला नहीं हुआ
प्राइवेट बस ऑपरेटरों को राहत देने के लिए परिवहन विभाग ने लॉकडाउन अवधि में अप्रैल और मई महीने का ट्रांसपोर्ट टैक्स छूट देने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है लेकिन अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है।

संचालन पूर्ण रूप से बंद रखेंगे
प्राइम रूट बस ओनर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद शर्मा एवं महामंत्री सुशील अरोरा ने कहा कि मोटर मालिको की प्रदेश कार्यकारिणी के निर्णय अनुसार जब तक सरकार बसों का टैक्स माफ नहीं करेगी, बस संचालन पूर्ण रूप से बंद रखेंगे।

एसोसिएशन ने मांग की है कि
लाकडाउन अवधि का ट्रांसपोर्ट टैक्स शून्य किया जाए, बेरोजगार कर्मचारियों को 5 हजार प्रतिमाह भत्ता माता जारी किया जाए और मध्यप्रदेश के सभी बस स्टैंड का कोविड-19 की गाइडलाइन के मुताबिक मॉडिफिकेशन करवाया जाए।

आईएसबीटी एसोसिएशन ने मांगी दिसंबर तक छूट आईएसबीटी बस ऑनर एसोसिएशन के कमल किशोर तिवारी एवं वीरेंद्र साहू ने बताया कि प्राईम रूट बस ऑपरेटर एसोसिएशन के द्वारा मुख्यमंत्री को दिया गया ज्ञापन अपूर्ण है एवं सर्वसम्मत नही है।

छूट देने की मांग की
इस ज्ञापन को देने के पूर्व प्रत्येक जिला यूनियन से बात कर उनके द्वारा जिला स्तर पर दिए ज्ञापन एवं प्रदेश यूनियन द्वारा शासन को भेजे गए ज्ञापन की मांगो को सम्मिलित नहीं किया गया है। आईएसबीटी बस ऑनर एसोसिएशन ने परिवहन विभाग से दिसंबर तक ट्रांसपोर्ट टैक्स में छूट देने की मांग की है।