Cabinet Meeting Decision : 175 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मिलेगा किसानों को बोनस, सीमांकन-बटांकन प्रोसेस अब ऑनलाइन

Cabinet Meeting Decision : डॉ. मोहन यादव कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित की गई। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

Cabinet Meeting Decision :मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार 4 मार्च को कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में आयोजित की गई। कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्रियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री द्वारा लगाई गई प्रस्तावों पर मुहर से जुड़ी जानकारी दी।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट ने 'जय गंगा जल संवर्धन अभियान' को मंजूरी दे दी है। ये अभियान 30 मार्च से 30 जून तक आयोजित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश की सभी वॉटरबॉडी का संवर्धन करना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। सरकार लोगों को वॉटर रिचार्जिंग के लिए प्रोत्साहित करना है।

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किसानों के लिए फैसले

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के अनुसार, 15 मार्च से शुरू होने जा रही गेहूं की एमएसपी दर पर खरीदी के तहत सरकार 175 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस देने का फैसला किया है। ये बोनस एमएसपी की दर 2425 रुपए के अतिरिक्त दिया जाएगा। यानी समर्थन मूल्य पर किसानों को 2600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव मिलेंगे। यही नहीं धान पर 4 हजार प्रति हैक्टेयर प्रोत्साहन राशि देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।

सीमांकन-बटांकन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन

डिजीटाइलेशन के लिए बैठक में 138.41 करोड़ का प्रावधान करने का फैसला लिया गया। कैबिनेट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मास्टर टीचर का प्रशिक्षण देने का भी फैसला लिया गया। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सिखाया जाएगा कि आंगनवाड़ी आने वाले बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान के साथ सामान्य ज्ञान कैसे पढ़ाया जाए। एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए सरकार ने तय किया है कि प्लानिंग एरिया के बाहर भी उद्योग स्थापित हो सकेंगे। प्रस्ताव आने पर बड़े उद्योग प्लानिंग एरिया के बाहर स्थापित करने का फैसला सरकार ले सकेगी।

सीएम का अभिनंदन

बैठक की शुरुआत से पहले कैबिनेट के सदस्यों ने सफल जीआईएस को लेकर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का अभिनंदन किया। बैठक में 30.77 लाख करोड़ के निवेश जमीन पर उतारने की प्लानिंग साझा की गई। मुख्यमंत्री का फॉर्मूला तय किया गया कि सभी विभागों के प्रमुख सचिव हर सप्ताह निवेश प्रस्तावों की समीक्षा करेंगे। मुख्य सचिव हर महीने समीक्षा करेंगे और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हर दो महीने में समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। जल संरचनाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए 30 मार्च से पूरे प्रदेश में जय गंगा जल संवर्धन अभियान चलेगा। 30 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत वॉटर रिचार्ज को लेकर भी काम होंगे। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि भारतीय नया साल यानी गुड़ी पड़वा का पर्व सरकार धूमधाम से मनाएगी। गुड़ी पड़वा पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम होंगे, तो उज्जैन में चल रहे विक्रमोत्सव के दौरान 30 मार्च को बड़ा आयोजन होगा।