एमपी में दारू की दुकान बंद कर खुलेंगी दूध की दुकानें

CM Mohan Yadav : राज्य सरकार मध्यप्रदेश में 10 लाख शहरी पीएम आवास बनाएगी। ज्यादातर आवास मल्टी स्टोरी में होंगे। पहली बार होगा कि मल्टी स्टोरी के आवास भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जैसे बड़ों के अलावा जिला व तहसील स्तर पर बनाए जाएंगे। 50 हजार करोड़ से चार साल में निर्माण पूरा होगा। सरकार 23 हजार करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी देगी। शहरी गरीबों के साथ मध्यमवर्गीय ईडब्ल्यूएस, कल्याणी महिलाएं, थर्ड जेंडर जैसी कई श्रेणी में आने वाले परिवारों को भी लाभ मिलेगा। प्रदेश को झुग्गीमुक्त बनाना इसका मकसद है।

दारू की बंद कर दूध की दुकानें खोलेंगे

प्रदेश(MP News) में दूध की दुकानें खोली जाएंगी और दारू की दुकानें बंद की जाएंगी। शराब घर तोड़ती है। सरकार के माध्यम से जो कुरीतियां हैं उन्हें हटाकर सही बातें स्थापित की जाएंगी। सीएम डॉ. मोहन यादव ने सेठानी घाट में नर्मदा जन्मोत्सव पर जलमंच से यह बात कही। मुख्यमंत्री ने मां नर्मदा का पूजन अर्चन भी किया। 104.72 करोड़ की योजनाओं का भूमिपूजन एवं लोकापर्पण किया।

नर्मदा जन्मोत्सव(Narmada Jayanti) के अलावा सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इन आवासों को झंडी दी गई। प्रदेश की पहली ड्रोन संवर्धन नीति को मंजूरी दे दी है। इस क्षेत्र में नए शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का रास्ता साफ हो गया। आइटीआइ में भी इसकी शिक्षा दी जाएगी। 370 करोड़ के निवेश से 8 हजार को रोजगार मिलेगा। इन्वेस्टर समिट से पहले सेमीकंडक्टर नीति को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी। राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर निर्माण क्षेत्र का केंद्र बनाया जाएगा। इससे 50 हजार करोड़ के निवेश की संभावना खुल गई है।

भीड़ प्रबंधन में ड्रोन

● इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेंगे, ड्रोन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी, पेटेंट में मदद।

● ड्रोन कौशल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जाएगा, इस क्षेत्र में काम करने वालों को नियमों के तहत सब्सिडी दी जाएगी।

● ड्रोन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाकर इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर दिए जाएंगे।

● सिंहस्थ में भीड़ प्रबंधन, खेतों में फसल बर्बादी के सर्वे, खाद छिड़काव को प्रोत्साहित करने, आपदा प्रबंधन में ड्रोन की मदद

आवास का लाभ ऐसे

● ईडब्ल्यूएस को स्वयं की जमीन पर आवास बनाने पर अनुदान।

● शहरी निकाय निजी डेवलपर से आवास खरीद सकेंगे, आरएचवी के तहत सरकार एजेंसियों, बिल्डरों को अनुदान देगी।

● कामकाजी महिलाएं, श्रमिकों, शहरी प्रवासियों बेघर, निराश्रित, एवं अन्य छात्रों को किराए पर आवास उपलब्ध कराएंगे।

● कल्याणी, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिकों, अजा और अजजा, अल्पसंख्यक और कमजोर लोगों को वरीयता मिलेगी।