सीएम का डबल टाइम पैसा ट्रांसफर प्लान, लाडली बहनों के साथ इन्हें भी भेजेंगे राहत

MP News: मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को खुश करने के साथ ही सीएम मोहन यादव ने शुक्रवार 13 जून को डबल टाइम पैसा ट्रांसफर करने का ऐलान किया है। इसके तहत सीएम लाडली बहना योजना के साथ ही सीएम संबल योजना की राशि भी खातों में भेजेंगे।

जबलपुर में होगा कार्यक्रम

सीएम मोहन यादव संबल योजना के तहत अनुग्रह सहायता के 6821 प्रकरणों में 150 करोड़ रुपये सिंगल क्लिक से ट्रांसफर करेंगे। जबलपुर के बरगी में आयोजित होने जा रहे कार्यक्रम में ये राशि पात्रों के खातों में भेजी जाएगी।
इस दौरान कार्यक्रम में श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, मंत्रीगण, सांसद, विधायक एवं प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।

क्या है संबल योजना

प्रदेश में संबल योजना (Sambal Yojana) बेहद महत्वपूर्ण योजना है। ये योजना असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए बड़ी राहत देने वाली योजना है। इस योजना के तहत शुरुआत से अब तक 1 करोड़ 76 लाख श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है। जबकि पंजीयन प्रक्रिया लगातार जारी है।

योजना में अनुग्रह सहायता अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए और सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। वहीं स्थायी रूप से दिव्यांगता पर 2 लाख रुपए और आंशिक स्थायी दिव्यांगता पर 1 लाख रुपए तथा अंत्येष्टि सहायता के लिए 5 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती है।

संबल योजना में जहां एक ओर महिला श्रमिक को प्रसूति सहायता के लिये 16 हजार रुपए दिए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर श्रमिकों के बच्चों को महाविद्यालय शिक्षा प्रोत्साहन योजना में उच्च शिक्षा के लिए भी सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क राज्य सरकार की ओर से किया जाता है।

रियायती दर पर मिलता है खाद्यान्न

संबल योजना के पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न पात्रता पर्ची भी दी जाती है, ताकि वे केन्द्र तथा राज्य सरकार की ओर से रियायती दरों पर मिलने वाला राशन प्राप्त कर सकें।

मध्यप्रदेश सरकार की योजना

संबल योजना का श्रेय मध्यप्रदेश सरकार को जाता है। 2018 में शुरू की गई इस योजना के तहत प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों को दी जाने वाली राहत योजना है। जो जन्म से मृत्यु तक उसे राहत प्रदान करती है। इन सभी संबल हितग्राहियों को आयुष्मान भारत निरामय योजना अंतर्गत पात्र श्रेणी में चिन्हित किया गया है, उन्हें 5 लाख रुपए वार्षिक निःशुल्क चिकित्सा का लाभ भी दिया जा रहा है।

इन्हें भी मिलता है योजना का लाभ

भारत सरकार के नीति आयोग की पहल पर प्रदेश के गिग एवं प्लेटफार्म वर्कर्स को भी संबल योजना में सम्मिलित किया जाकर इनका पंजीयन शुरू किया गया है। इन्हें भी संबल योजना में मिलने वाले सभी लाभ दिए जा रहे हैं।