प्रदेश की सड़कों पर राजनीतिक घमासान, केंद्र के सौतेले व्यवहार पर हमलावर हुई कांग्रेस

बिजली बिलों की होली जलाने भाजपा गांव-गांव से इकट्ठा कर रही किसान

भोपाल : प्रदेश में कांग्रेस-भाजपा के बीच राजनीतिक लड़ाई सड़कों पर उतर आई है। सोमवार को दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ जिला स्तर पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कांग्रेस, केंद्र सरकार पर प्रदेश के साथ सौतेले व्यवहार का आरोप लगाकर हमलावर हो रही है तो भाजपा प्रदेश सरकार के खिलाफ निशाना साध रही है। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। भाजपा के आंदोलन के बाद कांग्रेस ने उस पर जवाबी हमला बोलते हुए जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया।

केंद्र के खिलाफ सड़क पर कांग्रेस :

केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने के ऐलान के साथ ही कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित कर तथ्यों के साथ अपनी बात को रखा। भेापाल में मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष ने कहा कि अतिवृष्टि के बाद प्रदेश सरकार ने केंद्र को प्रतिवेदन देकर ६६२१ करोड़ रुपए की मांग की गई। लेकिन केंद्र सरकार ने आज तक राष्ट्रीय आपदा कोष यानी एनडीआरएफ से एक भी पैसा प्रदेश को नहीं दिया। इसी मुद्दे को जनता तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस सोमवार को जिला स्तर पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है।

भाजपा की किसान आक्रोश रैली :

भाजपा ने प्रदेश सराकर पर किसानों के साथ वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए पूरे प्रदेश में सोमवार को किसान आक्रोश रैली निकालने जा रही है। इस रैली में गांव-गांव से किसानों को इक_ा कर जिला मुख्यालय लाया जा रहा है। भाजपा ने बिजली बिलों को जलाने का ऐलान किया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि कांग्रेस केंद्र से पैसा न मिलने का नाटक कर रही है। उसे किसानों की ङ्क्षचता नहीं है और वो इस तरह का बर्ताव कर केंद्र पर निराधार आरोप लगा रही है।

राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ का आंदोलन :

राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राज ने किसानों से आहवान किया है कि वे केंद्र सरकार के खिलाफ सोमवार को सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराएं। राहुल राज का कहना है कि एक बेहद खतरनाक समझौता 16 देशों के बीच होने वाला है जिसे केंद्र सरकार ने गुप्त रखा है जिसकी स्पष्ट जानकारी देश की संसद तक को नहीं है। गोपनीय तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकनोमिक पार्टनरशिप करने जा रहे हैं जो की एक मुक्त व्यापार समझौता है। इसके बाद सारा सामान जिसमें अनाज, दलहन, तिलहन, दूध मुख्य रूप से बाहर के देशों से भारत में आएगा जिसपे कोई रोक नही होगी और वो कितनी भी मात्रा में आ सकता है।