उपभोक्ताओं को आज से मिलेंगे छोटे एलपीजी सिलेंडर

जरूरतमंद व गरीब उपभोक्ताओं को एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने एक नई योजना की शुरूआत की है।

भोपाल. मध्यप्रदेश के जरूरतमंद व गरीब उपभोक्ताओं को एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने एक नई योजना की शुरूआत की है। जिसके तहत उपभोक्ताओं को छोटे सिलेंडर कम कीमत पर राशन की दुकानों पर उपलब्ध हो सकेंगे। ये सुविधा जल्द ही उपभोक्ताओं को मिलने लगेगी, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है।

जानकारी के अनुसार बड़े सिलेंडर महंगे होने के कारण गरीब व कमजोर वर्ग के लोग खरीद नहीं पाते हैं, ऐसे में उपभोक्ताओं को धुआं रहित ईधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को छोटे गैस सिलेंंडर उपलब्ध कराने की योजना के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं, उन्होंने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि राशन की दुकानों से गरीबों को छोटे गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के इंतजाम किए जाएं। इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से तैयारियंा शुरू कर दी गई है, फिलहाल शहरी क्षेत्रों की दुकानों में ये सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे धीरे-धीरे गांव गांव तक पहुंचाया जाएगा, ताकि हर घर तक गैस की सुविधा पहुंचे और महिलाओं को भोजन पकाने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े।

पांच किलो का मिलेगा गैस सिलेंडर
अब शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर उपभोक्ताओं को राशन के साथ पांच किलो का रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा, इस संबंध में प्रदेश सरकार ने इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड से टाईअप किया है, इस संबंध में खाद्य विभाग के जिम्मेदारों के साथ आइओसीएल के सीनियर एरिया मैनेजर विकास सहदेव ने बैठक की। जिला खाद्य विभाग की ओर से सभी खाद्य निरीक्षकों से कहा गया है कि वो अपने कार्यक्षेत्र की दुकानों में 20-20 सिलिंडर रखने का इंतजाम कराएं। इससे अधिक भंडारण की अनुमति नहीं होगी।

569 रुपए में भराएगी गैस
इस योजना के तहत पांच किलोग्राम के एफटीएल सिलिंडर की कीमत 800 रुपए व जीएसटी सहित 944 रुपए, प्रेशर रेग्यूलेटर 295 और सिक्योरिटी डिपाजिट 170 रुपये होगा। वहीं सिलिंडर में 5 किलो गैस की कीमत 569 रुपए तय की गई है। अगर कोई उपभोक्ता कुछ समय बाद अगर गैस सिलेंडर वापस करना चाहता है तो वह सरेंडर कर सकता है, इसके तहत उसे 500 रुपए रिफंड भी मिलेंगे।

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जिनकी मासिक खपत कम है, उन उपभोक्ताओं के लिए यह बहुत अच्छी योजना है। इससे राशन दुकान संचालकों को भी आर्थिक मजबूती मिलेगी। केंद्र शासन के निर्देश पर यह योजना पूरे प्रदेश में लागू की जा रही है।

-फैज अहमद किदवई, प्रमुख सचिव-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग