बड़ी खबरः फिर बढ़ने वाली है सैलरी, चुनाव खत्म होते ही कर्मचारियों को बड़ी सौगात

केंद्र की मोदी सरकार की तरह ही मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में इजाफा करने जा रही है, इसके प्रक्रिया शुरू हो गई है...।

भोपाल। केंद्र की मोदी सरकार ( modi government ) की तरह ही अब मध्यप्रदेश सरकार ( madhya pradesh government ) भी अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इस बार तीन फीसदी महंगाई भत्ता ( dearness allowance ) बढ़कर 12 फीसदी हो जाएगा।

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए तीन फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। पहले यह 9 फीसदी था। मध्यप्रदेश सरकार ने भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए महंगाई भत्ते की फाइल को आगे बढ़ा दिया है। नई घोषणा के मुताबिक अब 12 फीसदी महंगाई भत्ता मिलने लगेगा। हरियाणा सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है। यह 1 जनवरी 2019 से लागू हो जाएगा।

दस लाख कर्मचारियों को तोहफा
मध्यप्रदेश सरकार भी केंद्र की मोदी सरकार की तरह ही अपने दस लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 12 फीसदी करने जा रही है। पहले 9 फीसदी महंगा भत्ता मिलता था। मध्यप्रदेश के वित्त विभाग ने तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव विभागीय मंत्री को भेज दिया है। उनके अनुमोदन के बाद ही इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। मध्यप्रदेश के पेंशनर्स एसोसिएशन ने भी महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखकर मांग की थी।

मांग उठा रहे थे पेंशनर्स
मध्यप्रदेश की पेंशनर्स एसोसिएशन काफी समय से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग उठा रहे थे। एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेशदत्त जोशी के मुताबिक मुख्यमंत्री कमलनाथ और मुख्य सचिव एसआर मोहंती को पत्र लिखकर मांग की गई है। जल्द ही फैसले की उम्मीद है।

यह भी है खास
-मध्यप्रदेश में फिलहाल 9 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता है, जिसमें तीन फीसदी का इजाफा किया जा रहा है।
-केंद्र सरकार ने जनवरी 2019 से महंगाई भत्ते में तीन फीसदी का इजाफा किया है।
-इसी तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी तीन फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है।
-केंद्र की ही तर्ज पर मध्यप्रदेश सरकार भी तीन फीसदी बढ़ाकर 12 फीसदी करने जा रही है।
-यह महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2019 से लागू किया जाएगा।
-इससे पहले पिछले साल दो फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था। जिसे एक जुलाई 2018 से लागू किया गया था। जुलाई से फरवरी 2019 का एरियर भविष्यनिधि खाते में जमा कर दिया गया है।
-वित्त विभाग ने डीए बढ़ाए जाने का प्रस्ताव बनाकर मंत्री तरुण भनोत को अनुमोदन के लिए भेज दिया।
-इसके बाद इसे कमलनाथ मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा।
-इस मामले में भी छत्तीसगढ़ सरकार को प्रस्ताव भेजकर सहमति ली जाएगी।
-राज्य बंटवारा कानून के तहत पेंशनर्स का डीआर (महंगाई राहत) बढ़ाए जाने के लिए दोनों राज्यों के बीच सहमति जरूरी होती है।