बिजली विभाग की बड़ी तैयारी, उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में मिलेगा लाभ

बिजली बिल से जुड़ी शिकायते हल करने के लिए इलाके में पार्षद और उपभोक्ताओं के कमेटी तैयार की जाएगी। कमेटी ने बिजली कंपनी के अधिकारियों के अलावा अशासकीय सदस्य भी शामिल किये जाएंगे।

भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार बिजली कंपनी के कार्यव्यवस्थाओं में कई महत्वपूर्ण बदलाव करने की तैयारी कर रही है। खास बात ये है कि, इन नियम में होने वाले इन खास बदलावों का सीधा पायदा प्रदेश की आम जनता को मिलेगा। इसी के साथ बिजली बिलों से जुड़ीं शिकायतों को निराकरण करने के लिए अब राज्य सरकार पार्षदों को भी जिम्मेदारी सौंपेगी। आपको बता दें कि, बिजली बिल से जुड़ी शिकायते हल करने के लिए इलाके में पार्षद और उपभोक्ताओं के कमेटी तैयार की जाएगी। कमेटी ने बिजली कंपनी के अधिकारियों के अलावा अशासकीय सदस्य भी शामिल किये जाएंगे।

इस संबंध में मध्य प्रदेश के उर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने अधिकारियों को निर्देश दे दिये हैं। कमेटी में पार्षद और उपभोक्ताओं के अलावा अशासकीय सदस्य को जिला प्रभारी नामांकित करेंगे। जोन लेवल पर ये समिति गठित होगी। वहीं, समिति की बैठक का दिन महीने के हर दूसरे मंगलवार को तय रहेगा। इसमें जोन लेवल के आधार पर बिजली उपभोक्ता पहुंचकर अपनी समस्या का निराकरण आसानी से करा सकेगा।

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ऊर्जा मंत्री ने दिए अधिकारियों को निर्देश

मामले में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भेजी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। प्रदेश में पंचायत-निकाय चुनाव के बाद कंपनी प्रबंधन द्वारा इससे जुड़ी तैयारी भी तेज कर दी गई है। मामले में ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि, तीन वितरण कंपनियों के एमडी को निर्देश दिए जा चुके हैं। सभी सर्कल में जनरल मैनेजर इस बारे में कलेक्टर से कोऑर्डिनेट कर समिति का निर्माण करेंगे। बिजली बिल में गड़बड़ी और शिकायतों के निपटारे संबंधी आवेदन कंपनी मैनेजर के माध्यम से समिति के समक्ष रखे जाएंगे। जिनका 7 दिनों में निपटारा करना आवश्यक होगा।

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