पहले पत्नी को तीन तलाक बोलकर ठुकराया, अब मांग रहे माफी

महिलाओं के टूटे घर होने लगे आबाद...

भोपाल। बरसों से फौरी तलाक का दंश झेल रहीं महिलाओं को राहत मिलने लगी है। तीन तलाक बिल पास होने के बाद कई महिलाओं के टूटे घर फिर से आबाद होने लगे हैं। बिल पास होने के बाद पुलिस परामर्श केन्द्रों में हो रहे समझौते के आंकड़े इसके गवाह बन रहे हैं।

महिला थाने में संचालित परामर्श केन्द्र में तैनात पुलिसकर्मियों का कहना है कि तीन तलाक बोलकर बीवियों को ठुकराने वाले शौहर अब खुद मांफी मांग कर रिश्ता जोडऩे की बात कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह कानून का डर है। बिल पास होने के बाद तीन तलाक बोलने की अलग-अलग परामर्श केन्द्र, उर्जा डेस्क में करीब सात शिकायत आईं।

इनमें जब पुलिस ने महिलाओं की शिकायत पर पति, ससुराल पक्ष को बुलाया तो वे तीन तलाक बोलने से मुकर गए। इनमें से कुछ ने कहा कि गुस्से में आकर बोल दिया था। ऐसी धारणा नहीं थी। पत्नी को साथ रखने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

केस-1
ग्वाल मोहल्ला रोशनपुरा निवासी 19 वर्षीय युवती की पिपलियां पेदें खां निवासी कार चालक से शादी हुई। हाल ही में युवक ने दूसरी शादी करने की इच्छा जताते हुए पहली बीवी को उसने तलाक बोल दिया। युवती आईजी, महिला थाने पहुंच गई। जहां, युवक ने रजामंदी करने का पुलिस से वादा किया। हालांकि दोनों की काउंसलिंग चल रही है।

केस-2
अशोका गार्डन निवासी 36 वर्षीय महिला की शादी सीहोर में हुई थी। हाल ही में उसके पति ने फोन पर तलाक बोल दिया। इसकी शिकायत महिला ने पुलिस से कर दी। तब पता चला कि शौहर कोर्ट में तलाक लेने के लिए आवेदन कर रखा है। डर की वजह से अब वह समझौते की बात महिला के मायके वालों से कर रहा है।

तीन तलाक कानून के तहत अभी एक भी केस थाने में रजिस्टर्ड नहीं हुआ। जो प्रकरण आए उनमें अधिकतर में आपसी सुलह हो गई। एक-दो मामले में काउंसलिंग चल रही है।

- अजीता नायर, टीआई, महिला थाना

तीन साल तक की सजा का प्रावधान
तीन तलाक अपराध संज्ञेय यानी इसे पुलिस सीधे गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन यह तभी संभव होगा जब महिला खुद शिकायत करेगी। इसके साथ ही खून या शादी के रिश्ते वाले सदस्यों के पास भी केस दर्ज करने का अधिकार रहेगा। तीन तलाक देने पर पति को तीन साल की सजा का प्रावधान है।

मजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत दे सकता है। जमानत तभी दी जाएगी, जब पीडि़त महिला का पक्ष सुना जाएगा। पीडि़त महिला के अनुरोध पर मजिस्ट्रेट समझौते की अनुमति दे सकता है।