BMC बजट पर बवाल, महापौर परिषद की आपात बैठक, सीएम मोहन यादव का कार्यक्रम टला

MP News : नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2025-26 के पारित बजट पर मंगलवार को भी अध्यक्ष और महापौर परिषद की खींचतान किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। निगम के पास अब केवल पांच दिन का खर्च चलाने लायक फंड ही बचा है, जिसके बाद दफ्तरों में तालाबंदी की नौबत आ जाएगी। विवाद के चलते मार्च महीने का वेतन 7 हजार कर्मियों को अब तक नहीं बंटा है। सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन होल्ड हो गई है। जिन कर्मचारियों के घर शादी ब्याह की तैयारियां चल रही हैं वो सब काम छोड़कर निगम के चक्कर काट रहे हैं। बिल क्लीयर नहीं होने से हाउसिंग प्रोजेक्ट, निगम मुख्यालय के ठेकेदारों ने सोमवार से काम रोक दिया है। दो दिन बाद किराए के वाहन ठेकेदार भी वाहन वापस लेने की चेतावनी दे चुके हैं।

सीएम मोहन यादव(CM Mohan Yadav) के निगम ग्रीन बिल्डिंग उद्घाटन कार्यक्रम को टालने की तैयारी है क्योंकि फिनिशिंग वर्क पूरा नहीं हुआ है। वर्ष 2022 में भी इसी प्रकार बजट पर अध्यक्ष और महापौर परिषद के बीच ठन गई थी जिसके बाद राज्य सरकार को बजट लागू करने के आदेश देने पड़े थे।

डेवलपमेंट एजेंसी का ये हाल

नगर निगम(BMC budget controversy) सेफ बंद होने के चलते सामान्य प्रशासन के खर्च और भुगतान रुके हुए हैं। बिजली का बिल, कर्मचारियों के सीयूजी मोबाइल का बिल, किराए के वाहन और निगम के स्वयं के वाहनों में डीजल, सीएनजी गैस के लिए अब केवल 5 दिन का कोटा शेष है।

महापौर परिषद की आपात बैठक

महापौर मालती(BMC budget controversy) राय बुधवार को भोपाल पहुंच रही हैं। महापौर परिषद की आपात बैठक नगर निगम मुख्यालय में बुलाई गई है। परिषद सदस्यों ने कहा कि अध्यक्ष की मनमानी के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा और इस पर सत्ता और संगठन से हस्तक्षेप करने की मांग की जाएगी।

केंद्रीय सर्वे पर विपरीत असर: बजट विवाद के चलते कचरा प्रबंधन प्रभावित हो रहा है। शहर के कई स्थानों पर कचरा कलेक्शन, डोर टू डोर कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम भोपाल में घूमकर सभी वीडियो और फुटेज केंद्रीय सर्वर पर अपलोड कर रही है। बजट विवाद का असर भोपाल नगर निगम की स्वच्छता रैंकिंग पर पड़ रहा है।

बजट पर स्पष्ट जानकारियां नहीं दी गई हैं। इनके मिलने तक बजट पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा।- किशन सूर्यवंशी, अध्यक्ष, नगर निगम

बजट में आय व्यय के संपूर्ण मद दिखाए गए हैं। अध्यक्ष अपनी जिज्ञासाओं पर चर्चा कर सकते हैं। बजट रोकने से सभी कार्य ठप पड़ चुके हैं।- जितेंद्र शुक्ला, एमआइसी राजस्व प्रभारी