एमपी में यूपी, हरियाणा से कम है सेलरी, कर्मचारियों की वेतन बढ़ोत्तरी के लिए बड़ा अपडेट

Salary- हरियाणा, उप्र व केंद्र की तुलना में आउटसोर्स कर्मियों के वेतन में नाममात्र की बढ़ोतरी, अन्य राज्यों की तुलना में यहां भी वेतन बढ़ाने की मांग

मध्यप्रदेश में आउटसोर्स श्रमिकों में न्यूनतम वेतन को लेकर गहरा असंतोष है। हाल में केंद्र सहित हरियाणा, उप्र आदि राज्यों में कर्मचारियों के वेतन में 30 से 35 प्रतिशत बढ़ोतरी की है। दूसरी ओर प्रदेश के कर्मचारियों में अप्रेल की शुरुआत में ही श्रम विभाग के आदेश के बाद मात्र 2 फीसदी तक यानि 275 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान स्थिति देखे तो प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है, दूसरी ओर केवल मामूली बढ़ोतरी हुई है। कर्मचारियों ने कहा कि इस तरह की वृद्धि से क्या होगा। पहले से ही समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। केंद्र व अन्य राज्यों के समान वेतन व वेतन बढ़ोत्तरी के लिए बड़ी कवायद की जा रही है। प्रदेशभर में कर्मचारी संगठन आंदोलन की तैयारियों में लग गए हैं।

श्रमायुक्त ने 1 अप्रेल 2026 से अकुशल श्रमिकों का वेतन 12,150 से बढ़ाकर 12,425 रुपये, अर्द्ध कुशल का 13,146 से 13,421 रुपये और कुशल श्रमिकों का वेतन 14,869 से बढ़ाकर 15,144 रुपये किया गया है। इस तरह कर्मचारियों के वेतन में मात्र 275 रुपए तक की मामूली बढ़ोतरी हुई है। आउटसोर्स कर्मचारी संगठनों ने कहा है कि प्रदेश सरकार को इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान उचित रूप से हो सके।

नाममात्र की वेतन वृद्धि, इजाफे की मांग को लेकर सड़क पर उतरेंगे

ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव महामंत्री दिनेश सिसोदिया का कहना है कि महंगाई चरम पर है और ऐसे में की गई नाममात्र की वृद्धि श्रमिकों के साथ मजाक है। वेतन वृद्धि को लेकर कर्मचारी सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जा रहा है, जिसमें सभी विभागों के कर्मचारी शामिल होंगे।

प्रदर्शन 28 को, प्रदेश भर से ठेका श्रमिक व आउटसोर्स कर्मचारी शामिल होंगे

कर्मचारियों और श्रमिकों के वेतन को लेकर अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा द्वारा 28 अप्रेल को भोपाल में प्रदर्शन किया जाएगा। मोर्चा के वासुदेव शर्मा ने बताया कि भाजपा कार्यालय के समक्ष कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। शासन की ओर से श्रम नियमों की लगातार अनदेखी की जा रही है। इसमें प्रदेश भर से ठेका श्रमिक व आउटसोर्स कर्मचारी शामिल होंगे।

विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के वेतन को लेकर राज्यों की यह है स्थिति

श्रेणी- केंद्र -हरियाणा- उत्तर प्रदेश -मध्यप्रदेश
अकुशल -18018- 15220- 13690- 12425
अर्द्धकुशल 21502- 16780- 15059- 13421
कुशल 25064- 18500- 16868- 15144