
chief minister kamal nath in chhindwara
भोपाल। 'हमारी बिटिया' अभियान में जिलों के अफसरों की लापरवाही पर सरकार नाराज हो गई है। दरअसल, हमारी बिटिया अभियान के तहत एक पोर्टल बनाकर तय किया गया था कि अवैध भ्रूण परीक्षण करने वालों की धरपकड़ करके इस पर पूरी रिपोर्ट अपलोड की जाएगी। लेकिन, जिलों से इस पर न तो कोई निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड हो रही है और न सेंटरों का निरीक्षण हो रहा है।
राज्य सरकार ने जिलों के अधिकारियों को हर हफ्ते कम से कम पांच सेंटरों का पीसीएंडपीडीटी एक्ट के नियमों को आधार बनाकर निरीक्षण करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन इसकी कोई रिपोर्ट भोपाल मुख्यालय को नहीं मिली। यह अभियान वर्ष 2014 से चल रहा है, लेकिन पिछले साल इस पर सख्ती करके सरकार ने रिपोर्ट ऑनलाइन करना अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन एक भी जिले से साप्ताहिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।
इस कारण अब सरकार ने नाराजगी जताकर जिला अधिकारियों को ताकीद किया है कि 30 अक्टूबर तक अभी तक की रिपोर्ट भेजी जाए। इसके अलावा हर सप्ताह का निरीक्षण चार्ट बनाकर प्रत्येक हफ्ते पूरी रिपोर्ट अपलोड की जाए। इसमें कोताही करने वाले अफसरों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मुरैना को लेकर ज्यादा चिंता-
अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक मुरैना में अल्ट्रा सोनोग्राफी सेंटरों के निरीक्षण के लिए कहा गया है। पूर्व की रिपोर्ट में मुरैना में अपंजीयत सेंटर चलने की शिकायत आई थी, जिसके चलते आकस्मिक निरीक्षण करना तय किया गया था। इन निरीक्षणों की भी रिपोर्ट बुलाई गई है। इसके अलावा मुरैना में अलग से विशेष दल भेजकर निरीक्षण कराने के लिए कहा गया है।
Published on:
25 Oct 2019 10:00 am
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