सरकार बदली, फिर भी नहीं टूटा खनन माफिया का कॉकस

- कार्रवाई करने वाले अमले पर हमले के मामले भी हुए आम

भोपाल. मध्यप्रदेश में अवैध खनन वर्षों पुरानी समस्या है। पिछली सरकार के कार्यकाल में इसकी जड़ें इतनी गहरी हुईं कि मौजूदा कांग्रेस सरकार को इससे निपटने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। नेता, अफसर और माफिया के त्रिकोण ने प्रदेश की नदियों को खोखला कर दिया और खजाने को करोड़ों की चपत लगाई। इसमें ज्यादातर खदानें भाजपा नेताओं के नाम होने का भी आरोप लगता रहा है। हालांकि, बीच-बीच में इसके प्रमाण भी मिले हैं। यही वजह है कि मध्यप्रदेश में नई रेत नीति लागू कर दी गई।