शासकीय अभिभाषकों के मानदेय में बढ़ोतरी, अब हर महीने अधिकतम 33540 रुपए मिलेंगे

-एक घंटे से कम काम पर रोजाना 670 तो एक घंटे से अधिक पर 1342 रुपए शुल्क रोजाना तय

भोपाल. राज्य सरकार की ओर से न्यायालयों में प्रकरणों की पैरवी के लिए नियुक्त शासकीय अभिभाषकों एवं लोक अभियोजकों को दिए जाने वाले शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। अब शासकीय अभिभाषकों और लोक अभियोजकों को रोजाना एक घंटे से कम कार्य के लिए 670 रुपए तो एक घंटे से अधिक कार्य के एवज में 1342 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे। ये राशि 33540 रुपए मासिक अधिकतम होगी। शुल्क बढ़ोतरी एक अगस्त से लागू की गई है। अभी तक शासकीय अभिभाषकों एवं लोक अभियोजकों को रोजाना एक घंटे से कम कार्य के लिए 400 रुपए तो एक घंटे से अधिक कार्य करने पर रोजाना 800 रुपए दिए जाते थे। यहां बता दें, विधि एवं विधायी विभाग ने शुल्क बढ़ोतरी की है। इसके लिए 12 जुलाई 2022 को वित्त विभाग से मंजूरी ली गई थी।

पैनल लॉयर्स के शुल्क में भी बढ़ोतरी
विधि एवं विधायी विभाग ने पैनल लॉयर्स को दिए जाने वाले शुल्क में भी बढ़ोतरी की है। सत्र न्यायालयों में एक घंटे से कम कार्य पर रोजाना 587 रुपए तो एक घंटे से अधिक कार्य पर 1090 रुपए रोजाना शुल्क तय किया गया है। अभी तक पैनल लॉयर्स को एक घंटे से कम कार्य पर 350 तो इससे अधिक कार्य पर रोजाना 670 शुल्क दिया जाता था। यहां बता दें, पैनल लॉयर्स लोक अभियोजक और शासकीय अभिभाषकों की अनुपस्थिति में कानूनी कार्य पूरा करते हैं।
इधर, लोक अभियोजन में 33 फीसदी पद रिक्त
मप्र में 50 जिला स्तरीय और 172 तहसील स्तरीय लोक अभियोजन कार्यालय संचालित हो रहे हैं। संचालनालय समेत अन्य कार्यालयों में 33 फीसदी पद रिक्त हैं। इनें जिला अभियोजन अधिकारी और अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधकारियों के 70 पद रिक्त हैं। 185 स्वीकृत पदों में से 115 पर अधिकारी कार्यरत हैं। इसी तरह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के 1061 स्वीकृत पदों में से 733 ही भरे हैं, जबकि 328 रिक्त हैं।