सोशल ऑडिट पर सरकार का फोकस, निरीक्षण टीम की संख्या में होगा इजाफा

अधिरोपित और वास्तविक वसूली की भी होगी जांच

भोपाल। पंचायत स्तर पर होने वाले विकास कार्य और काम-काज अब सरकार का अधिक फोकस है। प्रयास है कि वास्तविक लोगों को योजनाओं का लाभ मिले, गडबडिय़ों पर भी नजर रखी जाए। इसके लिए सोशल ऑडिट पर ध्यान दिया जा रहा है। निरीक्षण टीमों की संख्या बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जिससे काम-काज की जमीनी हकीकत का पता चल सके।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने हाल ही वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि सोशल ऑडिट नियमों तथा सोशल ऑडिट कार्य का पर्याप्त प्रचार प्रसार होना चाहिए। साथ ही सोशल ऑडिट की संख्या में इजाफा करने को भी उन्होंने कहा। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि इसके लिए टीम का भ्रमण होना चाहिए। यही नहीं अधिरोपित वसूली एवं वास्तविक वसूली डेली बेसिस पर मॉनिटर करें।

मनरेगा कार्यों पर है नजर
मनरेगा के तहत होने वाले निर्माण और विकास कार्यों पर केन्द्र सरकार की नजर है। इसके लिए केन्द्रीय गामीण विकास मंत्रालय मनरेगा के संयुक्त सचिव ने सोशल ऑडिट मामले में निर्देश भी भेजे हैं। इसी के तहत राज्य सरकार ने काम शुरू किया है।