खातों में प्रति हैक्टेयर 3900 रुपए डालेगी सरकार, किसानों को मिलेगी अतिरिक्त सहायता राशि

Additional 3900 rupees in farmers accounts - कृषि के क्षेत्र में मध्यप्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के किसान फसल उत्पादन में निए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। कृषि विभाग का दावा है कि नई नीतियों के कारण किसानों में उत्साह है। यही कारण है कि दालों के उत्पादन में एमपी देश में प्रथम स्थान पर, खाद्यान उत्पादन में द्वितीय और तिलहन उत्पादन में तृतीय स्थान पर पहुंच गया है। प्रदेश में अब श्रीअन्न का बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों को श्रीअन्न उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अब सरकार श्रीअन्न खरीदेगी। इसके साथ ही किसानों के खातों में हजारों रुपए भी डालेगी। यह श्रीअन्न की कीमत के अतिरिक्त राशि होगी।

मध्यप्रदेश में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ ही फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉयल हेल्थ कार्ड और सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि का खासा लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल के नुकसान का मुआवजा मिल रहा है। प्रदेश में पहली बार भारत सरकार की सपोर्ट प्राइस स्कीम में 212568 किसानों से 3043 करोड़ रुपए का 6.22 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन का उपार्जन किया गया है।

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किसानों द्वारा उत्पादित श्रीअन्न अब सरकार खरीदेगी

प्रदेश में अब श्रीअन्न के उत्पादन को बढावा देने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसके लिए राज्य के किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश में रागी, कोदो-कुटकी, ज्वार-बाजरा, मक्का जैसे श्रीअन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि किसानों द्वारा उत्पादित श्रीअन्न अब सरकार खरीदेगी।

किसानों को 3900 रुपए प्रति हैक्टेयर "प्रत्यक्ष लाभ अंतरण"

श्रीअन्न उत्पादन में बढोत्तरी के लिए राज्य सरकार, किसानों को सीधे बैंक खातों में पैसे देने की योजना भी चला रही है।
प्रदेश में रानी दुर्गावती श्रीअन्न (मोटा अनाज) प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इसमें किसानों को 3900 रुपए प्रति हैक्टेयर "प्रत्यक्ष लाभ अंतरण" यानि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में डाले जाएंगे। श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को यह अतिरिक्त सहायता राशि होगी जोकि कोदो-कुटकी की खरीद के लिए महासंघ द्वारा दिए जाने वाले न्यूनतम क्रय मूल्य के अतिरिक्त दी जाएगी।