हनी ट्रैप: 7 दिन में ही एसआईटी से संजीव शमी को हटाया, अब राजेंद्र कुमार को कमान

पॉवर लॉबी का असर: 15 दिन में 2 अफसर बदले, इससे पहले 24 घंटे में हटा दिए गए थे श्रीनिवास वर्मा

भोपाल. प्रदेश में हाईप्रोफाइल हनी ट्रैप कांड की जांच करने वाली स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम (एसआईटी) में फिर बदलाव हो गया है। एसआईटी को रिफार्म करके तेजतर्रार आइपीएस अफसर संजीव शमी की जगह स्पेशल डीजी सायबर क्राइम राजेंद्र कुमार को कमान सौंप दी गई है। संजीव शमी के एसआईटी प्रमुख बनने के बाद से ही पॉवर लॉबी में हलचल मची थी। संजीव को बेहद सख्त मिजाज और दबाव में न आने वाला तेजतर्रार अफसर माना जाता है। इसलिए राजनीतिक गलियारों से लेकर आईएएस व आईपीएस लॉबी तक में संजीव को लेकर हलचल थी। इसका असर ही माना जा रहा है कि सातवें दिन ही संजीव का हटा दिया गया। संजीव को 24 सितंबर को एसआईअी की कमान सौंपी थी।

फ्लैट से विवाद में आए शर्मा की भी विदाई

उधर, गाजियाबाद में बिना अनुमति के किराए पर लिए गए फ्लैट खाली कराने को लेकर विवाद में आए स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा की एसटीएफ और साइबर क्राइम से रवानगी कर दी गई है। उन्हें अब लोक अभियोजन का डायरेक्टर बनाया गया है। शर्मा ने पुलिस महानिदेशक वीके सिंह पर यह आरोप लगाया था कि वे फ्लैट को हनी ट्रैप से जोड़कर उन्हें बदनाम कर रहे हैं। इन आरोपों पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नाराजगी जाहिर की थी।

दूसरी बार बदली कमान

एसआईटी गठन के समय सबसे पहले सीआईडी के आईजी डी. श्रीनिवास वर्मा को कमान सौंपी गई थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही उन्हें हटाकर एटीएस एडीजी संजीव शमी को एसआईटी प्रमुख बना दिया गया। तब से ही हलचल मची थी। माना जा रहा था कि अब हाईप्रोफाइल रसूखदार बच नहीं सकेंगे। गौरतलब है कि इस केस में बड़े राजनीतिक लोगों, आइएस व आइपीएस अफसरों के नाम सामने आ रहे हैं। इसलिए एसआईटी को लेकर शुरूआत से विवाद के हालात बने हुए हैं। एटीएस के द्वारा जांच करने को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में अब संजीव को हटाया गया है। एसआईटी से हटाने के साथ उन्हें अब एडीजी काउंटर इंटेलीजेंस से एडीजी चयन भर्ती पीएचक्यू भेज दिया गया है।

दल में 3 अफसर पदस्थ

बुधवार को गठित एसआईटी में राजेंद्र कुमार को अध्यक्ष बनाया है। उनके साथ सायबर क्राइम के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मिलिंद कानस्कर और इंदौर की सीनियर एसपी रूचिवर्धन मिश्रा को सदस्य के तौर पर शामिल किया है। नए आदेश के मुताबिक उक्त अफसर जरुरत के मुताबिक अन्य पुलिस अधिकारियों की सेवाएं जांच में ले सकेंगे।