111 अवैध कॉलोनियां होंगी वैध

-लेआउट एवं एस्टीमेट तैयार, करोड़ो का खर्च आएगा इस प्रक्रिया में

भोपाल. राज्य सरकार के निर्णय पर अमल करतेे हुए नगर निगम ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कवायद शुरू की है। पहले चरण में230 अवैध कॉलोनियों में से 111 कॉलोनियों का ले आउट और एस्टीमेट तैयार किया गया है। इन कॉलोनियों में बिल्डिंग परमिशन जल्द ही जारी की जाने लगेगी, लेकिन नगर निगम द्वारा इन कॉलोनियों में सड़क, नाली, बिजली-पानी आदि की उपलब्धता के लिए विकास कार्य करवाना आसान नहीं है। इसकी वजह इन पर खर्च होने वाली भारीभरकम राशि है। अनुमान है कि इन कॉलोनियों में विकास कार्यों पर सात सौ करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो सकते हैं। फिलहाल नगर निगम के पास इतनी बड़ी राशि की व्यवस्था करना टेढ़ी खीर है।

जानकारी के मुताबिक नगर निगम की माली हालत बहुत बेहतर नहीं है, लिहाजा इतनी बड़ी राशि की व्यवस्था करना नगर निगम के लिए चुनौती है। बिल्डिंग परमिशन शाखा से संबंधित अधिकारियों की मानें तो शहर में230 कॉलोनियां अवैध हैं। इनके विकास के लिए पचास फीसदी राशि मसलन तकरीबन चार सौ करोड़ रुपए नगर निगम को वहन करना है। फंड की कमी के बीच पहले चरण में वैध की जाने वाली कॉलोनियों में विकास कार्यों पर सवालिया निशान लगा हुआ है।

दूसरे चरण में 19 कॉलोनी शामिल
नगर निगम द्वारा पहले चरण में 111कॉलोनियों की सुनवाई समेत अन्य आवश्यक प्रकिया पूरी की है। ले आउट और एस्टीमेट को फाइनल किया जाना है। दूसरे चरण में 19 अन्य कॉलोनियों को वैध करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया की जा रही है। इस तरह पहले और दूसरे चरण में नगर निगम द्वारा राजधानी की 130कॉलोनियों को वैध करने की कार्रवाई की जाना है।

विकास शुल्क नहीं किया तय
कॉलोनियों को वैध करने के लिए संबंधित कॉलोनी पर कितना विकास शुल्क लगाया जाएगा, इसे तय नहीं किया जा सका है। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक विकास शुल्क तय करने पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 26 मार्च को एक कार्यक्रम में घोषणा की थी अवैध कॉलोनियों को 15 अगस्त तक वैध किया जाएगा। हालांकि इस समयावधि में अवैध कॉलोनियां वैध नहीं हो सकी हैं।

पहले चरण में 111 अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए चिह्नित किया गया है। इसके लिए आवश्यक एस्टीमेट और लेआउट तैयार है। इनमें से कुछ कॉलोनियों में नगर निगम द्वारा विकास कार्य करवाए गए हैं। शेष कार्यों के लिए राशि की व्यवस्था की जा रही है।
आलोक शर्मा, महापौर