10 प्रतिशत आरक्षण के इस बिल के पास होने के साथ ही कुछ प्रश्न भी खड़े होने शुरू हो गए, जिसके चलते इसके लाभ को प्राप्त कैसे important documents for upper caste reservation n किया जा सकता है, यह जानने के लिए हर कोई जुट गया।
ऐसे में लोगों के मन में ये प्रश्न उठने शुरू हो गए हैं कि इस आरक्षण का लाभ कैसे उठाया जा सकता है और इसके लिए किन डाक्यूमेंटस Reservation Documents की जरूरत होगी। क्योंकि लोगों को ये डर सता रहा है कि आरक्षण के दायरे में होने के बावजूद यदि कुछ पेपर्स की कमी के नाम पर उन्हें ये लाभ नहीं मिला तो ये उनके लिए भारी परेशानी का विषय हो सकता है।
इन्हीं सब को देखते हुए आज हम आपको उन दस्तावेजों @ReservationDocuments की जानकारी दे रहे हैं, जिन्हें आरक्षण का लाभ लेने के दौरान आपसे मांगा जा सकता है। इस संबंध में जानकारों का कहना है कि आरक्षण के दौरान आपसे कई दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।
अब तक आरक्षण सवर्णों को नहीं मिलने से उन्हें इस तरह के दस्तावाजों को लेकर ज्यादा परेशानी नहीं होती थी, लेकिन अब यदि आरक्षण का लाभ लेना है तो इन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है।इसके लिए आपको ये दस्तावेज जल्द से जल्द तैयार करा लेने चाहिए, नहीं तो देरी होने पर ये भी मुमकिन है कि आप आरक्षण का लाभ लेने में अयोग्य हो जाएं…
ये हैं वे खास दस्तावेज…
1. आय प्रमाण पत्र :-
आरक्षण का लाभ उठाने के लिए आय प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य हो सकता है। इसके लिए सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि आरक्षण का लाभ उन्हीं को जिनकी सालाना आय आठ लाख रुपए से कम है।
2. पैन कार्ड :-
आरक्षण का लाभ उठाने के लिए पैन कार्ड भी महत्वपूर्ण है। दरअसल आज के समय में सभी नौकरी और सेवाओं के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है, अगर आपने अभी तक पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो जल्द ही इसके लिए अप्लाई कर दें। शिक्षा और नौकरी में अब पैन कार्ड लगाना अनिवार्य होता है।
3. आधार कार्ड :-
आधार कार्ड होना आरक्षण का लाभ उठाने के लिए भी बेहद जरूरी है। आधार कार्ड भारतीय नागरिक होने की पहचान के तौर पर दिखाया जा सकता है। आधार कार्ड के जरिए आपकी पूरी जानकारी हासिल की जा सकती है इसलिए इसे नौकरी में अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने अभी भी आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो उसे तुरंत बनवा लें।
4. इनकम टैक्स रिटर्न :-
आरक्षण का लाभ उठाना है तो सवर्णों को इनकम टैक्स रिटर्न के कागजात अपने साथ रखने होंगे। फॉर्म 16 के जरिए आप इस बात का प्रमाण दे सकते हैं कि आपकी आय आठ लाख रुपए से कम है और आप आरक्षण के दायरे में आते हैं।
5. जनधन योजना से जुड़ें :-
वहीं आरक्षण के लाभ के लिए आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण चाहिए, तो जनधन योजना के तहत बैंक अकाउंट होना चाहिए। जनधन योजना के तहत उन्हीं खाताधारकों को लाभ मिलता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं।
6. बीपीएल कार्ड :-
आरक्षण का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि आप इस बात को भी साबित करें कि आप सवर्णों में आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए हैं। ऐसे में अगर बीपीएल कार्ड है तो आपके लिए यह कार्ड बेहतर साबित हो सकता है।
7. जाति प्रमाण पत्र :-
आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण आरक्षण का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र हो। सवर्ण जाति के प्रतियोगियों को कभी भी जाति प्रमाण पत्र लगाने की जरूरत नहीं होती इसलिए ज्यादातर लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है।
8. पासबुक की कॉपी :-
आरक्षण का लाभ उठाने के लिए पासबुक की फोटोकॉपी अपने साथ रखें। जिसमें पासबुक के तीन महीने के इस्टेटमेंट आपको दिखाने पड़ सकते हैं। इससे आपकी आय के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है।
9. राशन कार्ड :-
दरअसल राशन कार्ड में आपकी फैमली का पूरा ब्योरा होता है, ऐसे में इसे भी अपने साथ तैयार रखना होगा।
सरकारी नौकरियों में कोटा…
वहीं इससे पहले राज्यसभा में बिल पर बहस के दौरान कुछ विपक्षी दलों के विरोध पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि जनरल कैटिगरी के गरीबों को 10 पर्सेंट आरक्षण केंद्र और राज्य दोनों तरह की सरकारी नौकरियों पर लागू होगा।
राज्यों को अधिकार होगा कि वे इस आरक्षण के लिए अपना आर्थिक क्राइटेरिया तय कर सकें। इस विधेयक को ऐतिहासिक बताते हुए प्रसाद ने कहा कि यह मोदी सरकार का मैच जिताने वाला-छक्का है।
जानिये कब,क्या और कैसे हुआ…
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दस फीसदी के आरक्षण के बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ सरकार ने भी अधिसूचना जारी कर दी।
इसके साथ ही बिल ने अब कानून का रूप ले लिया। अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एक हफ्ते के भीतर आरक्षण के प्रावधानों से जुड़े नियम-कायदों को अंतिम रूप देगा।
इससे पहले इस बिल को 8 जनवरी को लोकसभा में पेश किया गया था, जबकि राज्यसभा में इसे 9 जनवरी को पेश किया गया। वहीं शीतकालीन सत्र में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाला ऐतिहासिक विधेयक पिछले बुधवार को राज्यसभा में भी पास हो गया था।
लोकसभा और राज्यसभा से इस बिल के पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सामाजिक न्याय की जीत बताया था और कहा था कि यह देश की युवा शुक्ति को अपना कौशल दिखाने के लिए व्यापक मौका सुनिश्चित करेगा तथा देश में एक बड़ा बदलाव लाने में सहायक होगा।
