22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकीलों ने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का विरोध किया, पटवारी का बड़ा आरोप

Jitu Patwari allegation on 27 percent reservation for OBC

2 min read
Google source verification
Jitu Patwari made serious allegations against both Deputy CMs and ministers

जीतू पटवारी ने दोनों डिप्टी सीएम सहित मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए- image patrika

Jitu Patwari- ओबीसी आरक्षण पर प्रदेश में एक बार फिर हलचल मची है। शुक्रवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद कांग्रेस ने शनिवार को इस मुद्दे पर प्रेस कांफ्रेंस कर राज्य सरकार को घेरा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ पूर्व मंत्री सचिन यादव और अधिवक्ता वरुण ठाकुर प्रेस से मुखातिब हुए। कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी सरकार पर ओबीसी के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने तो बेहद गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार के वकीलों ने साफ कहा कि हम इस कानून के खिलाफ हैं।

सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मामले में 4 जुलाई को हुई सुनवाई में 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर नियुक्तियों के संबंध में मुख्य सचिव से जवाब मांगा गया है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस मुखर हुई। कांग्रेस नेतृत्व ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बाद भी इस संबंध में आदेश जारी नहीं कर रही है।

यह भी पढ़ें : एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव में गफलत, बड़े दावेदार का मतदाता सूची में नाम ही नहीं

यह भी पढ़ें : दुर्घटना में घायलों को मिलेंगे डेढ़ लाख रुपए, सरकार की बड़ी योजना

बीजेपी सरकार पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकीलों ने कहा कि हम 27 प्रतिशत आरक्षण के विरोध में हैं। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जिस ओबीसी वर्ग के बल पर सरकार बनाई, अब उसी के साथ छल कर रही है।

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि-

ओबीसी वर्ग को अब जागना होगा, इस वर्ग के सहारे ही भाजपा सत्ता में बैठी है, मगर उसी के हितों को दरकिनार कर उनके बच्चों के भविष्य का गला घोट रही है। भाजपा लगातार ओबीसी आरक्षण रोकने की कोशिश करती है और जनता से झूठ बोलती है। वह ओबीसी के हितों और अधिकारों के खिलाफ काम कर रही है।

4 तारीख को जब सुनवाई हुई तो सरकार के वकीलों ने सीधे कहा कि हम इस अध्यादेश के अंगेस्ट-विरोधी हैं…इस कानून के अंगेस्ट हैं…27 प्रतिशत के कानून के अंगेस्ट हैं…