सीएम कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में रियल एस्टेट के नए नियमों को मंजूरी दी गई। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, वित्तमंत्री तरुण भनोट और वाणिज्यकर मंत्री ब्रजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि कलेक्टर गाइडलाइन में मौजूदा दर से 20 फीसदी की कमी की गई है, लेकिन रजिस्ट्री की दर में गांव-शहर दोनों स्तरों पर बढ़ोतरी की है। अभी ग्रामीण क्षेत्र में 7.3 फीसदी रजिस्ट्री दर है, जो अब 9.5 फीसदी कर दी है। वहीं शहरों में दर 10.3त्न से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दी गई है।