khelo india: शूटिंग, वाटर स्पोर्ट्स में बाजी मार सकता है मध्यप्रदेश

khelo india youth games - 30 जनवरी को खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत...।

खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत नई दिल्ली में हुई थी। उद्घाटन संस्करण के बाद महाराष्ट्र ने 2019 में आयोजन की मेजबानी की। असम ने 2020 में और पिछला संस्करण हरियाणा में आयोजित किया गया था। हरियाणा और महाराष्ट्र दो ऐसे राज्य हैं जो इस आयोजन में दबदबा बनाने में कामयाब रहे। 2018 में चैंपियन हरियाणा था। इससे पहले महाराष्ट्र ने 2019 और 2020 में बैक-टू-बैक खिताब जीते। दिलचस्प यह कि अब तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स के हर संस्करण में महाराष्ट्र, हरियाणा का शीर्ष दो में दबदबा रहा है।

खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के मेजबान हमारे मध्यप्रदेश पर इस बार सभी की नजरें होंगी। भोपाल में एथलेटिक्स, कुश्ती, बॉक्सिंग, शूटिंग, क्याकिंग-कैनोइंग, रोइंग, वॉलीबाल, जूडो और तैराकी के मुकाबले होने हैं। हमारे यहां शूटिंग और वाटर स्पोर्ट्स के लिए भोपाल, महेश्वर (खरगोन) सबसे बेहतर हैं। इन दोनों खेलों में अकादमी के खिलाड़ी भी लगातार अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मार्शल आर्ट अकादमी के बॉक्सिंग, फेंसिंग, जूडो के खिलाड़ियों से भी बेहतर संभावनाएं हैं।

मप्र में खेलो इंडिया केंद्र के 46 प्रस्ताव हुए मंजूर

देशभर में जमीनी स्तर के खेल बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में खेल मंत्रालय खेलो इंडिया केंद्र (केआइसी) शुरू कर रहा है। इसके तहत राज्यों से प्राप्त 1141 प्रस्तावों में से 733 को मंजूर किया गया है। उत्तरप्रदेश के सभी 80 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। रेलवे के 100 में से 76 प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं। इसी तरह मध्यप्रदेश से 87 में से 46, अरुणाचल प्रदेश में सभी 54, महाराष्ट्र में सभी 44, हरियाणा में 25 में से 15, राजस्थान में 15 में से 9, छत्तीसगढ़ में 30 में से 14 प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। 20 दिसंबर 2022 तक बिहार से प्राप्त 36 में से एक भी प्र्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ था। इस साल 15 अगस्त तक देश में एक हजार केआइसी स्थापित करने का लक्ष्य है। मंत्रालय की योजना है कि देश के कम से कम प्रत्येक जिले में एक खेलो इंडिया केंद्र होगा। हालांकि उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, लद्दाख में प्रत्येक जिले में दो केंद्र स्थापित किए जाने हैं। संबंधित राज्यों को केंद्रों के प्रबंधन की सुविधा के लिए पूर्व एथलीटों को नियुक्त करना होगा।