मोदी सरकार की इस योजना में मध्यप्रदेश सबसे पीछे, टॉप-15 में ओडिशा नंबर वन

मध्यप्रदेश में पांच साल में जितने युवाओं को रोजगार मिला, उससे दोगुना को ओडिशा ने एक साल में दे दिया, दीनदयाल उपाध्याय के नाम शुरू हुई योजना में भाजपा सरकार में फिसड्डी साबित हुआ मध्यप्रदेश

आलोक पंड्या, भोपाल. मोदी सरकार द्वारा 2014 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर शुरू की गई ग्रामीण कौशल विकास योजना में मध्यप्रदेश फिसड्डी रहा है। इस योजना में अधिकतर भाजपा शासित राज्य अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, जबकि उनकी तुलना में दूसरे दलों की सरकारों वाले प्रदेशों ने अच्छा काम किया है।

देश में सबसे बेहतर प्रदर्शन में ओडिशा

केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले पांच साल में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना (डीडीयू-जीकेवाय) के तहत ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने में देश में सबसे बेहतर प्रदर्शन ओडिशा ने किया है। वहां पिछले वर्ष 23672 युवाओं को इस योजना में प्रशिक्षण दिया गया, जबकि मध्यप्रदेश में इस दौरान सिर्फ 1650 युवाओं को ही प्रशिक्षण के बाद प्लेसमेंट दिया गया। मध्यप्रदेश ने जितने ग्रामीण युवाओं को योजना शुरू होने से लेकर अब तक प्लेसमेंट दिया है, उसका दोगुना तो ओडिशा पिछले वर्ष में ही दे चुका है।

राष्ट्रीय स्तर पर प्लेसमेंट में मप्र सिर्फ 2 फीसदी

मध्यप्रदेश योजना शुरू होने से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक सिर्फ 10973 युवाओं को रोजगार दिला पाया है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर मिले प्लेसमेंट से इसकी तुलना करें तो यह सिर्फ 2 प्रतिशत है। इसके मुकाबाले ओडिशा, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों ने कई गुना ज्यादा रोजगार ग्रामीण युवाओं को मुहैया कराया है। मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार आने के बाद इस योजना की रफ्तार और कम हो गई है।

टॉप-15 में मप्र सबसे पीछे

ओडिशा, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, केरल, असम, बिहार, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश

क्या है डीडीयू-जीकेवाय

केंद्र सरकार द्वारा 2014 में लांच की गई डीडीयू-जीकेवाय योजना में गांवों के 15 से 35 वर्ष के युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोडऩे का लक्ष्य है। इसके लिए निजी कंपनी-उद्योग भी साझेदार हैं।

एक नजर : इतने युवाओं को दिया रोजगार

वर्ष_______मध्यप्रदेश_____राष्ट्रीय स्थिति
2015-16____3954__________109515
2016-17____3546__________187042
2017-18____1823__________60974
2018-19____1650__________135705
कुल________10973_______493236

(मप्र के आंकड़े 01 जनवरी 2019 तक)