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कैबिनेट ने दी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देने की मंजूरी

कैबिनेट ने दी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देने की मंजूरी...

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कैबिनेट ने दी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देने की मंजूरी

भोपाल। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अनुपूरक अनुमान बजट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी सरकार के प्रवक्ता और जनसम्पर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी।

इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया पीएम मोदी विकास पर्व की शुरुआत करने मप्र आ रहे है। सिंचाई योजना के विजन डॉक्यूमेंट का लोकार्पण करेंगे, विकास पर्व के तहत होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। अलग अलग दिन अलग-अलग विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह, ऑर के सिंह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी मप्र आएंगे।

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर...

1- सीएम फ्लैगशिप योजनाओं के तहत महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देने की मंजूरी।

2- धार जिले की सड़क परियोजना को कैबिनेट ने दी प्रशासकीय स्वीकृति।

3- विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की कई योजनाओं को कैबिनेट ने दी मंजूरी।

4- खण्डवा दतिया और छिंदवाड़ा मेडिकल कालेज के लिए कैबिनेट ने दी प्रशासकीय मंजूरी।

5- राजमार्ग के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी।

6- छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण को मंजूरी।

7- कई मेडिकल कालेजों के लिए राशि मंजूर।

8- बैरसिया में दलित किसान की मौत के मामले में नरोत्तम मिश्रा ने कहा सरकार कार्रवाई कर रही है| दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

5 जून को लिए थे ये फैसले...
वहीं इससे पहले 5 जून को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी। जिसमें जुलाई से 200 रुपए फ्लैट रेट पर बिजली देने की मुख्यमंत्री की घोषणा को पूरा करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी थी।

इसके तहत गरीबों को 200 रुपए महीने पर बिजली दी जाएगी। जिसमें वो पंखा, टीवी, बल्ब जला सकेंगे। साथ ही मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया था कि मुख्यमंत्री जनकल्याण समृद्धि योजना में पंजीयन करने वाले गरीबों मजदूरों के बकाया बिल माफ किए जाएंगे। इसकी भी मंजूरी हो गयी थी। जुलाई महीने में प्रमाणपत्र बांटे जाएंगे, 1806 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी।

15 जुलाई से 15 अगस्त तक वृक्षारोपण अभियान...
पिछली कैबिनेट ने अपनी मंजूरी में 2005 के बाद शासकीय सेवा में आये कर्मचारियों को ग्रेच्यूटी का लाभ भी दिए जाने का निर्णय लिया है। 2018 से यह सुविधा लागू होगी। विश्व पर्यावरण दिवस पर भी बैठक में चर्चा हुई। नरोत्तम मिश्रा ने बताया हमारी सरकार पहले से ही पर्यावरण को लेकर काम कर रही है। इस मौके पर 15 जुलाई से 15 अगस्त तक वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा।