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स्कूलों में होगा NCERT सिलेबस, कैबिनेट बैठक में लिए गए ये फैसले

एक पखवाडे के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार को हुई। मंत्रालय में सुबह 11 बजे से शुरू हुई इस बैठक में लगभग डेढ़ दर्जन मुद्दों पर चर्चा की गई। 

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rishi upadhyay

Nov 08, 2016

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भोपाल। एक पखवाडे के बाद मंत्रि परिषद की बैठक मंगलवार को हुई। मंत्रालय में सुबह 11 बजे से शुरू हुई इस बैठक में लगभग डेढ़ दर्जन मुद्दों पर चर्चा की गई। सीएम शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में आनंद मंत्रालय को लेकर प्रेजेंटेशन हुआ।


प्रेजेंटेशन अपर मुख्य सचिव इकबाल सिंह ने दिया, जिसमें अगले साल 14 से 21 जनवरी तक प्रदेश की दस हजार पंचातयों में आनंद उत्सव मनाने की बात कही गई। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसले के रूप में प्रदेश के स्कूलों में 7वीं, 9वीं और 11वीं में एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई करवाने को अनिवार्य कर दिया गया है।


एक महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट ने प्रदेश के स्कूलों में एनसीईआरटी का सिलेबस और पाठ्यपुस्तकों को लागू करने का भी फैसला लिया है। कैबिनेट ने कक्षा 7,9और 11 में विज्ञानं और गणित विषय NCERT के पाठ्यक्रम से पढ़ाने की मंजूरी दे दी है। जल्द ही प्रदेश के स्कूलों में एनसीईआरटी का सिलेबस और पाठ्यपुस्तकों को लागू किया जायेगा। कैबिनेट ने केंद्र सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि वैदिक गणित ,भगवत गीता भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाये।


कैबिनेट ने जबलपुर न्यायपीठ को कार्यालय एवं आवासीय भवन के लिए भूमि आवंटन का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही एमपी आईटी आईटीईएस और ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का अनुसमर्थन किया है। विद्युत वितरण कंपनियों के लिए पावर फाइनेंस कंपनियों से शार्ट टर्म लोन के लिए राज्य सरकार गारंटी देगी।


कई सालों से अटके पड़े ग्वालियर झांसी हाइवे के निर्माण को दोबारा शुरू करने पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाई गई। इसके अलावा भारी वाहनों की आवाजाही के कारण खराब होने वाली सड़कों के मामलों में कैबिनेट ने विचार किया। 10 नवम्बर को पंचगनी कार्यशाला भोपाल मे आयोजित करने के साथ ही ये भी निर्णय लिया गया कि जो शासकीय कर्मचारी कार्यशाला में आएंगे तो उन्हें उस दिन की अटेंडेंस दी जाएगी।


कैबिनेट की बैठक में आनंद मंत्रालय का भी प्रजेंटेशन हुआ। इस दौरान फैसला लिया गया कि 14 जनवरी से 21 जनवरी तक आनंद उत्सव का आयोजन किया जाएगा, साथ ही आनंद दल का गठन होगा। जीवन में आनंद का सर्वे फरवरी 2017 तक होगा। हेप्पीनेश इंडेक्स पर काम होगा और आनंद सभा का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा आनंद मंत्रालय में प्रसन्नता के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, इन पर भी विचार किया गया। साथ ही 10 ग्राम पंचायत में आनंद विभाग के तहत विभिन्न कार्यक्रम किए जाने का निर्णय लिया गया।


भोपाल गैस पीड़ित कल्याण आयुक्त कार्यालय में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सीधी भर्ती हेतु आयुसीमा में छूट का प्रस्ताव मंजूर किया गया। अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय दिल्ली के लिए ट्रांसलेटर के दस नए पदों को मंजूरी दी गई। साथ ही लम्बित मामलो को जल्द निबटाने के लिए भी विचार किया गया। बैठक में तीनो बिजली कंपनियो को तीन-तीन सौ करोड़ की गारंटी की मंजूरी भी दे दी गई है।

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