चुनाव से पहले पकड़ाया करोड़ों रुपए कैश, भारी मात्रा में ड्रग्स भी जब्त, राजनीतिक दलों में खलबली

भोपाल। मध्यप्रदेश में 28 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले आचार संहिता के दौरान अब तक 50 करोड़ से अधिक की अवैध सामग्री पकड़ी जा चुकी है। इस दौरान सोना चांदी, नशीले पदार्थ और 20 करोड़ 58 लाख रुपए नकद जब्त किए गए हैं।

मध्यप्रदेश में चुनाव से पहले चल रही इस कार्रवाई से सभी राजनीतिक दलों में हड़कंप की स्थिति है। मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वी,एल कांता राव के मुताबिक मध्यप्रदेश में 6 अक्टूबर से आचार संहिता लगी हुई है। जबकि 10 नवंबर तक मध्यप्रदेश में 9 करोड़ 57 लाख कीमत की चार लाख लीटर अवैध शराब जब्त की जा चुकी है। इसके अलावा 5 करोड़ 45 लाख रुपए कीमत की ड्रग्स और अन्य नशीलें पदार्थ जब्त हुए हैं। इसके अलावा 7 करोड़ 43 लाख का अवैध सोना-चांदी जब्त किया जा चुका है।

वाहनों की तलाशी में 20 करोड़ 58 लाख रुपए नकद मिल चुके हैं। वहीं 6 करोड़ 39 लाख रुपए कीमत की अन्य सामग्री पकड़ाई है। विधानसभा चुनाव 2013 में 27 करोड़ 61 लाख रुपए जब्त किए गए थे। जो इस साल दोगुनी हो गई है।

कान्ता राव के मुताबिक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव में सभी प्रत्याशियों को शपथ पत्र देकर फार्म-26 में ऐसे सभी प्रकरणों का उल्लेख करना है, जिसमें उनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं अथवा दोषसिद्ध हैं। इन सभी शपथ पत्रों को प्रत्याशी तीन बार समाचार-पत्रों और टीवी चैनलों पर स्वयं के व्यय पर प्रकाशित और प्रसारित कराएगा। टीवी प्रसारण के समय फोन्ट साईज स्टेंडर्ड होना चाहिए। इसके प्रसारण की अवधि 7 सेकंड से कम नहीं होना चाहिए।

यह भी करना होगा जमा
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सी-4 और सी-5 फॉर्मेट दिए गए हैं। सी-4 फार्मेट में अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय के साथ 30 दिन के अन्दर जिला निर्वाचन अधिकारी या आरओ को आपराधिक रिकार्ड के संबंध में प्रकाशित और प्रसारण का ब्यौरा दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा और सी-5 फार्मेट में राजनैतिक दलों को 30 दिन के अन्दर प्रकाशन और प्रसारण के संबंध में रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के यहां जमा करनी होगी।

राव ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने 7 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के लिये 7 चुनाव चिहृ और अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिये 10 चुनाव चिहृ आरक्षित किये गए है। 84 चुनाव चिहृ गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनैतिक दलों को इस शर्त पर रखे गए है कि उनके द्वारा विधानसभा चुनाव में 5 प्रतिशत अभ्यर्थी खड़े किये जाएंगे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि आचार-संहिता लगने के बाद 8 हजार 74 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिसमें 7 हजार 115 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है सी-विजिल एप्प पर 1463 शिकायते प्राप्त हुई, जिसमें 1428 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। सबसे ज्यादा 163 शिकायतें सागर से प्राप्त हुई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 9 जांच टीमें कार्यरत जिसमें 3 स्थायी, 3 भ्रमण पर और 3 टीमें शिकायत और सूचना प्राप्त होने पर कार्यवाही करेंगी।

राज्य में विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिये 5 करोड 4 लाख 33 हजार 79 मतदाता निर्वाचन नामावली में दर्ज हैं। 2 करोड़ 63 लाख 1 हजार 300 पुरूष मतदाता और 2 करोड़ 41 लाख 30 हजार 390 महिला मतदाता एवं तृतीय ***** 1 हजार 389 दर्ज है। 62 हजार 172 सेवा मतदाता है। इस तरह कुल 5 करोड़ 4 लाख 95 हजार 251 मतदाता शामिल है।

राव ने बताया कि प्रेस को समय-समय पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी किये गये सभी निर्देशो, आदेशों और अनुदेशों का पालन करना चाहिए। कोई भी समाचार पत्र और चैनल एग्जिट पोल के सर्वेक्षण को तब-तक प्रकाशित नहीं करेगा जब-तक अंतिम मतदान न हो जाये।