एमपी के सरकारी भवनों पर लगेंगे ‘सोलर रूफटॉप’, बिना निवेश लाभ लेने की तैयारी

MP News: मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी तैयारी, सरकारी भवनों में बिना निवेश के ही लगाए जाएंगे सोलर सिस्टम, रेस्को प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रक्रिया शुरू...

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भोपाल

•

Sanjana Kumar

•

Jul 21, 2025

Solar Rooftop plant on MP government Buildings Suryaghar Muft Bijli yojana Resco Project (image source: patrika)

MP News: मध्य प्रदेश के सभी सरकारी भवनों की छत पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाए जाने की तैयारी है। ये भवन बिजली तैयार करने के साथ जरूरत की बिजली उपयोग करेंगे और शेष बिजली से इनकी बचत भी होगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (Pradhanmantri Surya Ghar Muft Bijli Yojana) में रेस्को पद्धति resco method) से यहां सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला स्तर पर टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। साल के अंत तक तक सभी शासकीय भवनों में सोलर रूफटॉप लगाए जाने की योजना है।

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बिना निवेश किए ही सरकारी विभागों को मिलेगा लाभ

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने बताया कि शासकीय विभागों को इन सौर परियोजनाओं में कोई निवेश नहीं करना होगा। शासकीय कार्यालयों द्वारा ऊर्जा के उपयोग के लिए रेस्को विकासक को प्रति यूनिट भुगतान करना होगा। रेस्को द्वारा लगाए गए संयंत्र की प्रति यूनिट दर विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा निर्धारित व्यवसायिक दर (जिसमें शासकीय कार्यालय भी शामिल हैं) से काफी कम होगी। इस प्रकार कार्यालय ‘शून्य निवेश, पहले दिन से बचत, नेट जीरो’ सिद्धांत पर कार्य कर सकेंगे।

अलग-अलग निविदा जारी

रेस्को परियोजना (RESCO Project) अंतर्गत मप्र ऊर्जा विकास निगम द्वारा हर जिले के लिए अलग-अलग निविदा जारी की गई है। न्यूनतम दर के आधार रेस्को परियोजनाएं स्थापित होंगी। भोपाल जिले में अधिकतम 15.6 मेगावाट की परियोजनाएं प्रस्तावित हैं।

किस जिले में कितने मेगावाट

ग्वालियर जिले में 5.26 मेगावाट, इंदौर जिले में 3.12 मेगावाट, छिंदवाड़ा जिले में 1.43 मेगावाट, दतिया जिले में 1.4 मेगावाट, धार जिले में 1.34 मेगावाट की परियोजनाएं प्रस्तावित हैं।

24 साल रखरखाव

शासकीय विभागों, संस्थाओं के भवन पर रेस्को इकाई द्वारा 25 वर्ष के लिए संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इस अवधि तक संयंत्र का रख-रखाव रेस्को द्वारा किया जाएगा। रेस्को की आय पूरी तरह से 25 वर्ष तक सौर ऊर्जा के उत्पादन पर आधारित है। 2018 से 2020 के बीच ऊर्जा विकास निगम द्वारा 133 सरकारी कार्यालयों में रेस्को पद्धति से संयंत्र लगाए गए। इनमें आइआइएम इंदौर, कैप्ट भोपाल, मेडिकल कॉलेज (रीवा, शिवपुरी, खंडवा, दतिया, विदिशा), एलएनआइयू भोपाल, एजी कार्यालय ग्वालियर, साई भोपाल, केंद्र का पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन आदि शामिल हैं।

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