7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

5 प्रतिशत डीए बढ़ने के बाद कर्मचारियों को कितना होगा लाभ, जानें

MP News: मध्यप्रदेश के 7.50 सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को महंगाई भत्ता बढ़ने से 775 रुपए से लेकर 7500 सौ रुपए तक का फायदा होगा।

less than 1 minute read
Google source verification
Punitive action against two senior former MP officers creates uproar

नगरीय प्रशासन विभाग के पूर्व अफसर से वसूली के आदेश

MP News: मध्यप्रदेश के 7.50 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जहां मोहन सरकार ने कर्मचारी ने महंगाई भत्ता को केंद्र के समान कर दिया है। जिसका मतलब अब कर्मचारियों को 5 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। साथ ही कर्मचारी संघ ने पेंशनर्स को भी 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की मांग की है।

कर्मचारियों को 5 % डीए पर कितना होगा फायदा



पत्रिका से बातचीत में तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों का 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ने पर 775 रुपए से लेकर 7500 सौ रुपए तक का फायदा होगा। जुलाई 2024 से 3% एवं जनवरी 2025 से 2% महंगाई भत्ता एवं राहत बढ़ाने की मांग की जा रही थी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा 5% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा के साथ जुलाई 2024 से अप्रैल 2025 तक का एरियर भी प्रदान किया, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

साथ ही 5% महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत को लेकर संगठन द्वारा लगातार मांग की जा रही थी। मुख्यमंत्री द्वारा कार्यरत कर्मचारियों को 5% महंगाई भत्ता दे दिया लेकिन सेवानिवृत कर्मचारियों को लिए कोई घोषणा नहीं की गई, जिससे पेंशनरों में उदासी है। संगठन की मांग है कि मुख्यमंत्री सेवानिवृत कर्मचारियों को भी पिछली तिथि से 5% महंगाई राहत प्रदान करें।


सीएम मोहन यादव ने बताया कि मुझे प्रसन्नता हो रही है कि हम महंगाई भत्ता/डियरनेस अलाउंस (DA) केंद्रीय कर्मचरियों के समान 55% कर रहे हैं, जिसमें 01 जुलाई 2024 से 3% एवं 01 जनवरी 2025 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त स्वीकृत कर रहे हैं, जिससे वर्तमान स्थिति में महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 55% हो जाएगा।

शासकीय सेवकों को एरियर राशि का भुगतान पांच समान किस्तों में जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा।