बजट सत्र से पहले 3 मंत्रियों को बर्खास्त करें, पीसीसी चीफ ने CM को लिखा पत्र

MP Politics: पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव को पत्र लिखकर की मांग, बजट सत्र से पहले मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाएं तीन मंत्री...

MP Politics: बजट सत्र से पहले मध्य प्रदेश में सियासत गरमा गई है। यहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव को पत्र लिख कर तीन मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर करने की मांग की है। उन्होंने पत्र में सरकार की नैतिकता और जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए राज्यपाल के अभिभाषण से पहले कार्रवाई करने को कहा है।

तीन मंत्रियों को बर्खास्त करने के इस मांग पत्र में पीसीसी चीफ ने कहा है कि प्रदेश में लोकतांत्रिक मूल्यों और नैतिकता की अनदेखी हो रही है, जिससे सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

जीतू ने राज्यपाल के अभिभाषण को बताया आंकड़ों का आडंबर

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अपने पत्र में आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि, 16 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए 'आंकड़ों का आडंबर' पेश किया जाएगा। जबकि प्रदेश आर्थिक संकट और बढ़ते कर्ज के बोझ से जूझ रहा है।

तीन मंत्रियों पर गंभीर आरोप

इस पत्र में जीतू पटवारी ने तीन मंत्रियों के संदर्भ में नैतिक जवाबदेही तय करने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि इन मामलों के बावजूद मंत्रियों का पद पर बने रहना सरकार की नैतिकता, संवेदनशीलता और जवाबदेही पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

इन मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाने को कह रहे पीसीसी चीफ

• मंत्री कुंवर विजय शाह पीसीसी चीफ ने इस पत्र में मंत्री कुंवर विजय शाह पर 'देश की बेटी और भारतीय सेना के अपमान' से जुड़े गंभीर आरोपों का उल्लेख करते हुए उन्हें बर्खास्त करने की बात कही है।

• राजेंद्र शुक्ल के कार्यकाल में छिंदवाड़ा में जहरीली सिरप से बच्चों की मौत का मामला उठाते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को मंत्रीमंडल से बाहर करने की मांग की है।

• कैलाश विजयवर्गीय पर अपने क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए उन्हें भी मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग इस पत्र में की है।

पीसीसी चीफ ने कहा पहले हो कार्रवाई

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इस मांग पत्र में लिखा है कि बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण से पहले ही इन मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, ताकि जनभावनाओं का सम्मान रखा जा सके।

दे दी चेतावनी

इस मांग पत्र में उन्होंने चेतावनी भी दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि यदि कार्रवाई नहीं की गई तो यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि सरकार झूठ, अनैतिकता और देश की बेटियों और भारतीय सेना के अपमान का आरोपों पर मौन समर्थन करती है।