MP की सड़कें अब होंगी गड्ढा मुक्त, PWD जल्द लॉन्च करेगा एप

MP PWD Will Soon Launch App: एमपी की सड़कों को अब गड्ढा मुक्त बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी एप लॉन्च करने जा रहा है।

मध्यप्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने के लिए पीडब्यूडी विभाग जल्द ही एप लॉन्च करने जा रहा है। मंत्री सकेश सिंह ने पीडब्ल्यूडी विभाग समीक्षा बैठक ली है। मंत्री ने समीक्षा में कहा कि विकास कार्यों के लिए टाइम लिमिट तय की जाए और उसी तय समय या उससे पहले काम को पूरा किया जाए। विकास कार्यों की गुणवत्ता के लिए भी मॉनिटरिंग और क्वालिटी ऑडिट किया जाए।

जल्द तैयार होगा सिटिजन मोबाइल एप
पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि सड़कों के गड्ढों की समय से पहचान करने और उनका तुरंत सुधार के लिए पॉटहोल (गड्डों) रिपोर्टिंग सिटीजन मोबाइल एप तैयार किया जाए। इस एप के माध्यम से आम नागरिक अपने मोबाइल से गड्ढों की जियोटैग्ड फोटो खींचकर विभाग को सूचित कर सकेंगे। गड्ढों की फोटो जीपीएस लोकेशन के साथ संबंधित कार्यपालन यंत्री को प्राप्त होगा। तय समय सीमा में सुधार कर संबंधित यंत्री सुधार कार्य का फोटो पुनः मोबाईल एप से लेंगे। इस प्रकार प्रकरण समाप्त होगा और इसकी सूचना संबंधित फोटो भेजने वाले व्यक्ति को भी मिलेगी. राज्य स्तर से शिकायतों की निगरानी एवं निराकरण सुनिश्चित किया जायेगा। मंत्री राकेश सिंह ने इस एप को शीघ्र तैयार कर क्रियान्वित करने के निर्देश दिए हैं।

फुल डेप्थ रिक्लेमिनेशन तकनीक से सड़क निर्माण की योजना
पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने निर्देश दिए कि विभागीय के कामों में नई-नई तकनीक का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। बताया गया कि विभाग द्वारा नई तकनीक एफडीआर (फुल डेप्थ रिक्लेमिनेशन) तकनीक से सड़क निर्माण कराए जाने की योजना है, जिसके अंतर्गत मौजूदा रोड को बिना हटाए उसके ऊपर ही कई मशीनों के द्वारा रिक्लेमिनेशन सामग्री का उपयोग कर रोड निर्माण किया जाता है। इसमें समय की बचत के साथ ही साथ निर्माण लागत में 15 से 30% तक कमी आती है।मंत्री राकेश सिंह ने एफडीआर तकनीक का उपयोग शहरी मार्गों पर करने पर विचार करने की बात कही है।उन्होंने कहा कि शुरूआत में इसका इस्तेमाल एक्सपेरिमेंट के तौर पर माइक्रोसर्फेसिंग एवं व्हाईट टॉपिंग के लिए जबलपुर और भोपाल की कुछ सड़कों को चुना जा सकता है।

विकास योजनाएं विधानसभावार बनाईं जाएं
राकेश सिंह ने कहा कि विकास कार्यों के लिए टाइम लिमिट तय की जाए और उसी तय समय या उससे पहले काम को पूरा किया जाए। विकास कार्यों की गुणवत्ता के लिए भी मॉनिटरिंग और क्वालिटी ऑडिट किया जाए। उन्होंने कहा है कि बड़ी योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए अलग से सेल गठित किया जाए।बैठक में मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि विकास की योजनाएं विधानसभावार बनाई जाए। इसके लिए विषय विशेषज्ञों की राय भी ली जाए। कार्यों में पारदर्शिता हो और जनता को इनकी पूरी जानकारी हो।विकास का लाभ पूरे प्रदेश को मिलना चाहिए।