मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि वह प्रतिपूरक वृक्षारोपण को लेकर एक बेहतर और स्पष्ट हलफनामा दाखिल करे, जिसमें यह साफ-साफ बताया जाए कि काटे गए पेड़ों के बदले किस प्रकार के पेड़ लगाए जाएंगे, उनकी उम्र, मोटाई, संख्या और सटीक स्थान क्या होगा। किसी भी प्रकार की पेड़ों की कटाई या छंटाई केवल उसी स्थिति में की जा सकती है, जब उसके लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण उसके द्वारा गठित समिति और संबंधित ट्री ऑफिसर से पूर्व अनुमति प्राप्त हो।