आईआईटी की तर्ज पर एमपी में खुलेंगे एमपीआईटी, मंत्री का बड़ा ऐलान

MPIT- देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Indian Institute of Technology) आईआईटी (IIT) को सर्वोच्च मानक माना जाता है। करीब दो दर्जन प्रमुख इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थानों का यह समूह राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में विख्यात है। देश में इंजीनियरिंग के साथ ही विज्ञान व प्रौद्योगिकी की उच्चतम व आधुनिकतम शिक्षा तथा अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध आईआईटी की तर्ज पर अब मध्यप्रदेश में भी प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। इन्हें मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानि एमपीआईटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इससे पहले सीएम मोहन यादव भी आईआईटी की तर्ज पर प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेजों को विकसित करने का ऐलान कर चुके हैं।

एमपी में आईआईटी जैसे शिक्षण संस्थान बनाने की कवायद शुरु हो गई है। सीएम मोहन यादव ने प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों को विकसित कर आईआईटी के समान कैंपस तैयार करने की बात कही थी। उनका कहना है कि आईआईटी से हो रहे ज्ञान के प्रसार को इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी भी सीख सकेंगे। अब तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस काम को आगे बढ़ाया है।

आईआईटी की तर्ज पर एमपीआईटी की स्थापना

मंत्रालय स्थित प्रतिकक्ष में बुधवार को तकनीकी शिक्षा विभाग की बैठक हुई। विभागीय मंत्री इंदर सिंह परमार ने यहां विभिन्न विषयों की समीक्षा की। खास बात यह है कि बैठक में प्रदेश में आईआईटी की तर्ज पर एमपीआईटी (मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) की स्थापना की बात कही गई। तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस सम्बन्ध में अधिकारियों से व्यापक चर्चा कर जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए।

तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री परमार ने एमपीआईटी की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाने पर फोकस करने को कहा। तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल एवं तकनीकी शिक्षा आयुक्त अवधेश शर्मा सहित बैठक में उपस्थित सभी वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों को एमपीआईटी के लिए जुट जाने को कहा गया।

मंत्री इंदर सिंह परमार ने बैठक में प्रदेश के पॉलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में एडमिशन की अद्यतन जानकारी प्राप्त की। अनुदान प्राप्त संस्थानों के समय पर ऑडिट किए जाने के निर्देश दिए। कोडिंग लैब्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, डिजिटल यूनिवर्सिटी एवं राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को लेकर भी चर्चा की गई। विभाग में भर्तियों, पदपूर्ति एवं पदोन्नति के सम्बन्ध में भी बातचीत हुई।