कारोबार को मिलेगी रफ्तार: इंदौर में सर्वे पूरा हुआ तो भोपाल में शुरू

- भोपाल व इंदौर में आकार लेंगे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क- राज्य देगा जमीन तो केंद्र करेगा विकास

भोपाल। MP में भोपाल के नजदीक और इंदौर जिले में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पीपीपी मोड में आकार लेंगे। इंदौर जिले में पार्क बनाने के लिए फिजिबिलिटी सर्वे पूरा हो गया है। भोपाल में सर्वे किया जा रहा है। यह काम सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के जरिए किया जा रहा है। प्रदेश में नोडल एजेंसी नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनाया गया है।

पार्कों के लिए जमीन राज्य सरकार देगी। सुविधाएं और विकास कार्य केंद्र सरकार करेगी। प्रारंभिक तौर पर यह पार्क इंदौर और पीथमपुर के बीच में बनाया जा रहा है। क्षेत्रफल 156 हेक्टेयर होगा। बाद में 500 हेक्टेयर तक विस्तार किया जाएगा। भोपाल के पास मंडीदीप के 100 हेक्टेयर जमीन तलाशी जा रही है।

धार: इंडस्ट्रियल पार्क के लिए जारी हुए टेंडर
धार. जिले के बदनावर के तिलगारा में इंडस्ट्रियल पार्क के लिए एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने टेंडर जारी कर दिए हैं। 450 हेक्टेयर में पार्क विकसित करने की योजना है। समय सीमा 19 माह है। यहां फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी। पार्क बनने से बदनावर सहित आसपास के 20 गांव के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। बदनावर में रोजगार के सीमित साधन होने के कारण लोगों को रतलाम, उज्जैन और गुजरात की तरफ पलायन करना पड़ता है।

लॉजिस्टिक पार्क में ये सुविधाएं मिलेंगी
केंद्र सरकार के जरिए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय हवाई सुविधाएं, बेहतर रेल-राष्ट्रीय राजमार्ग कनेक्टिविटी दी जाएगी। पार्क में एक हजार से ज्यादा ट्रक एकसाथ खड़े करने के लिए रैंप बनाए जाएंगे।

कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, भारी सामान उठाने वाली क्रेन, कॉल सेंटर, तकनीकी कर्मचारी, हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, हाई पावर लाइन, होटल, हॉस्पिटल, आसपास छोटे-बड़े उद्योगों और ट्रांसपोर्ट नगर के लिए भी जमीन आरक्षित की जाएगी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में कच्चा माल भंडारण, परिवहन, उसकी सुरक्षा तथा सुविधाओं पर विशेष फोकस किया गया है।

नेशनल हाइवे से जुड़ेंगे
इन पार्कों को हाइवे से जोड़ा जाएगा। पार्क के पहुंच मार्ग में कोई बाधा न हो, यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। रेल लाइन बिछेगी। पार्क में माल भंडारण, माल असेंबलिंग करने और लोडिंग-अनलोडिंग करने के लिए कंपनियां शुल्क वसूलेंगी।

ये होगा फायदा: रोजगार और व्यापार की संभावनाएं बढ़ेंगी। देश के दूसरे हिस्सों में माल परिवहन, भंडारण करना आसान होगा। कारोबारियों को कच्चा माल सस्ते और आसान तरीके से उपलब्ध हो सकेगा।