जनता सीधे चुनेगी महापौर, पार्षद चुनेंगे नगरपालिका और परिषद अध्यक्ष

नगरीय चुनावों को लेकर हर दिन नया अपडेट आ रहा है, वार्डों के आरक्षण के बाद अब महापौर नगरपालिका और नगर परिषद अध्यक्ष को चुनने की प्रणाली पर भी अपडेट आ गया है.

भोपाल. नगरीय चुनावों को लेकर हर दिन नया अपडेट आ रहा है, वार्डों के आरक्षण के बाद अब महापौर नगरपालिका और नगर परिषद अध्यक्ष को चुनने की प्रणाली पर भी अपडेट आ गया है, इस संबंध में सीएम शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं, वहीं गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अध्यादेश राजभवन भेज दिया है।

जानकारी के अनुसार इस बार महापौर को जनता सीधे चुनेगी, यानी नगर निगम में होने वाले चुनावों में जनता एक वोट पार्षद को तो एक वोट महापौर को देंगे, इस प्रकार जनता सीधे मेयर को चुनेगी। वहीं नगर पालिका और नगर परिषद में पाषर्द मिलकर अध्यक्ष चुनेंगे, यानी यहां जनता केवल पार्षद को चुनेगी उसी के लिए मतदान करेगी। इस संबंध में गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा का बयान भी आ गया है। इस प्रकार नगर निगमों में होने वाले चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे, वहीं नगर परिषद और नगर पालिका में अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होंगे।

मध्यप्रदेश मेें आगामी नगरीय निकाय चुनाव से संबंधित बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में इस बार केवल नगर निगमों में ही प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होगा अर्थात महापौरों को सीधे जनता ही चुनेगी जबकि नगर परिषद और नगरपालिका अध्यक्षों का चुनाव पार्षद ही करेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार ने अध्यादेश तैयार कर लिया है जिसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन भेजा जा रहा है। राज्य में कुल 16 नगर निगमों में महापौर चुने जाने हैं।

यह भी पढ़ें : बड़े नोट के बदले 10 प्रतिशत अधिक छोटे नोट, नोटों के बंडलों ने उड़ा दिए होश

नगर निगमों में ही प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर के चुनाव करवाने संबंधी अध्यादेश राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन भेजा जा रहा- आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही होंगे। यानि इन निकायों में चुनकर आए पार्षद ही अपने नेता का चुनाव करेंगे. इसके उलट नगर निगमों में मेयर या महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा अर्थात नगर निगमों में मेयर खुद जनता चुनेगी. केवल नगर निगमों में ही प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर के चुनाव करवाने संबंधी अध्यादेश राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन भेजा जा रहा है। राज्य में कुल 16 नगर निगमों में महापौर चुने जाने हैं.