सड़क-बस स्टॉप का नामकरण, पार्क को पीपीपी मोड पर दिया जाएगा

नगर निगम परिषद की बैठक में तीन बड़े प्रस्ताव आए। इसमें अयोध्या नगर स्थित सरयू सरोवर पार्क को पीपीपी मोड पर विकसित किए जाने, आनंद नगर तिराहे से पटेल नगर रायसेन रोड, इस्कान मंदिर तक के मार्ग का नाम 'स्वामी प्रभुपाद मार्ग' किए जाने और पटेल नगर बस स्टॉप का नाम 'इस्कान मंदिर' किए जाने के प्रस्ताव रखा गया, जिन्हें मंजूरी दे दी गई।

भोपाल. नगर निगम परिषद की बैठक में तीन बड़े प्रस्ताव आए। इसमें अयोध्या नगर स्थित सरयू सरोवर पार्क को पीपीपी मोड पर विकसित किए जाने, आनंद नगर तिराहे से पटेल नगर रायसेन रोड, इस्कान मंदिर तक के मार्ग का नाम 'स्वामी प्रभुपाद मार्ग' किए जाने और पटेल नगर बस स्टॉप का नाम 'इस्कान मंदिर' किए जाने के प्रस्ताव रखा गया, जिन्हें मंजूरी दे दी गई।
सरयू सरोवर पार्क
मप्र गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने सरयू सरोवर पार्क सहित अयोध्या नगर क्षेत्र को नगर निगम को काफी वर्ष पहले हस्तांतरित किया था। इसे निगम पीपीपी मोड पर विकसित करेगा।
फायदा
राजस्व की आय भी बढ़ेगी। रहवासी-पर्यटकों को सुविधाएं मिल सकेंगी।

स्वामी प्रभुपाद मार्ग होगा नाम
जोन-15 के अध्यक्ष राजेश चौकसे ने आनंद नगर तिराहे से पटेल नगर इस्कॉन मंदिर तक मार्ग का नाम 'स्वामी प्रभुपाद मार्ग' किए जाने एवं पटेल नगर बस स्टॉप का नाम 'इस्कान मंदिर' किए जाने का प्रस्ताव दिया था। जिसे मंजूरी दे दी गई। दोनों के ही पहले कोई नाम नहीं थे। इसलिए आपत्ति भी नहीं आई।
ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन के निपटान के रेट बढ़ाए
ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन के निपटान के लिए उपभोक्ता प्रभार की दरों में वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव भी एमआईसी की अनुशंसा के बाद परिषद में रखा गया। इसे परिषद ने मंजूरी दे दी है। एमआईसी मेंबर जगदीश यादव ने प्रस्ताव पढ़ा।
-25 हजार वर्गफीट तक क्षेत्रफल वाले मैदान या खुली भूमि के लिए एक हजार रुपए प्रति दिवस ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन शुल्क
-25 हजार वर्गफीट से एक एकड़ तक क्षेत्रफल वाले मैदान या खुली भूमि के लिए ढाई हजार रुपए प्रति दिवस
-एक एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले मैदान या खुली भूमि के लिए पांच हजार रुपए प्रति दिवस
-वार्ड से शुल्क की रसीद कटवाकर ही कार्यक्रम होंगे। धार्मिक आयोजनों को इससे छूट है।

नारियलखेड़ा निर्माण कार्यों की होगी जांच
-वार्ड क्रमांक 12 के नारियलखेड़ा में नाली निर्माण में भ्रष्टाचार समेत बस स्टॉप को अधूरा छोडऩे व रोड का वर्कऑर्डर लेने के बाद भी ठेकेदार द्वारा काम नहीं शुरू करने की जांच होगी। अध्यक्ष ने जांच समिति गठन कर पंद्रह दिन में रिपोर्ट देने का कहा। इस मामले में पत्रिका ने खबर प्रकाशित की थी।