एनजीटी ने बिल्डर को 5 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। साथ ही, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को दुरुस्त करने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते का समय दिया गया है। ट्रिब्यूनल ने सख्त चेतावनी भी दी है कि, अगर आगे भी पर्यावरण नियमों का उल्लंघन जारी रहा तो और भारी जुर्माना लगाया जाएगा।