रजिस्ट्री में उपबंधों में बदलाव कर एक अप्रेल से नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इसमें पुराने मकान की रजिस्ट्री में 10 से 40 फीसदी स्टाम्प शुल्क की छूट मिलेगी। सिर्फ पुराने मकान पर ये दरें लागू हैं, पुराने प्लॉट, नए भवन, फ्लैट, प्लॉट की रजिस्ट्री में वर्तमान कलेक्टर गाइडलाइन की दरें ही लागू रहेंगी। सिर्फ पुराने मकान के वेल्युएशन के दौरान उसकी समय सीमा के आधार पर 10 से 40 फीसदी तक स्टाम्प शुल्क में छूट मिलेगी। हालांकि अभी इन रेटों को सम्पदा के सॉफ्टवेयर में फीड करने में एक दो दिन का समय लगेगा।
इधर नए वित्तीय वर्ष में एक अप्रेल से लोकसेवा गारंटी केन्द्र के रेट रिवाइज हो रहे हैं। मूल निवासी , आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सहित गारंटी केंद्र में मिलने वाली सेवाओं में 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। मूल निवासी, आय और जाति प्रमाण पत्रों के आवेदन के लिए एक अप्रैल से 40 रुपए की रसीद कटानी होगी, अभी तक ये शुल्क 30 रुपए था।
विजया बैंक और देना बैंक का 1 अप्रैल से बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो रहा है । अब यह दोनों बैंक नहीं रहेंगे इनका नाम बैंक ऑफ बडौदा हो जाएगा। सभी ग्राहक भी बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हो जाएंगे। जिन लोगों के डीमेट एकाउंट, म्यूचुअल फंड, पेंशन स्कीम, गैस कनेक्शन वाले वाले खाते देना या विजया बैंक में थे उन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा में करना पड़ेगा। उन्हें बदलवाने के लिए भी आवेदन देना पड़ेंगे। नई चैक बुक इश्यू कराना पडेगी। साबरेन गोल्ड बॉण्ड स्कीम में भी बैंक का नाम बदलवाना होगा।
जीएसटी काउंसिल ने 20 लाख की बजाय 40 लाख तक के वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करने से छूट देने का फैसला लिया था। इन्हें रजिस्ट्रेशन की भी अनिवार्यता नहीं रहेगी। यह भी 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा।
पेन-आधार कार्ड लिंक करने के लिए 31 मार्च तक की समय सीमा तय की गई थी। यह रविवार को समाप्त हो गई है। यदि यह समय सीमा नहीं बढाई जाती है तो आधार लिंक नहीं कराने वालों के पैन कार्ड अप्रैल माह में ब्लॉक हो सकते हैं।