8वें वेतनमान की खबर ने चौंकाया, कर्मचारी बोले अभी तो 7वें का ही इंतजार

8th Pay Commission: एक ओर शासकीय कर्मचारियों के लिए आठवे वेतनमान की तैयारी हो रही है, लेकिन दूसरी ओर निगम मंडल के कई संस्थानों में अभी सातवा वेतनमान का लाभ भी नहीं मिल रहा है, यहीं नहीं नियमित कर्मचारियों को न तो पेंशन की सुविधा मिल रही है और न अन्य सुविधाओं का लाभ, इसी प्रकार आऊटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है।

रिटायरमेंट के बाद अवकाश नगदीकरण, ग्रेज्युटी भी समय पर नहीं

निगम मंडल, बोर्ड के कर्मचारियों(Government Employees) की समस्या को लेकर मप्र निगम मंडल अधिकारी कर्मचारी समन्वय महासंघ द्वारा लगातार मांग की जा रही है। प्रदेश के निगम मंडलों की हालात काफी खस्ताहाल है, जो घाटे में चल रहे है। कई निगम मंडल के कर्मचारियों को न तो समय पर वेतन मिल रहा है और न ही रिटायर होने के बाद अवकाश नगदीकरण, ग्रेज्युटी सहित अन्य लाभ मिल रहे हैं। इसके चलते कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रमुख मांगे

• सभी मंडलों में मिले सातवे वेतनमान का लाभ
• सभी संस्थाओं में सेवानिवृत्ति आयु समाप्त हो
• चतुर्थ श्रेणी के लिए सीपीसीटी की अनिवार्यता समाप्त हो
• सभी सार्वजनिक उपक्रम, निगम, मंडल, बोर्ड में समयमान वेतनमान का लाभ मिले
• महंगाई भत्ते की घोषणा शासन की घोषणा अनुसार हो
• अनुकंपा नियुक्ति में सीपीसीटी की अनियवार्यता

यह है हालात

• निगम मंडल, बोर्ड 84 हजार
• नियमित कर्मचारी 35 हजार
• आऊटसोर्स कर्मी 1 लाख से अधिक

निगम की हो समीक्षा

हमारा संगठन निगम मंडल कर्मचारियों(Government Employees) की लड़ाई कई सालों से लड़ रहा है। निगम मंडलों में घाटे की बात कहकर कर्मचारियों को उनका हक नहीं दिया जाता है, जो निगम मंडल घाटे में चल रहे है उनकी समीक्षा होनी चाहिए। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि निगम मंडल बोर्ड, परिषद के दैनिक वेतन भोगी, श्रमिक जिनकी सेवा 10 वर्ष की हो गई है, उन्हें नियमित किया जाए। निगम मंडलों में अब भी हजारों पद खाली है ऐसे में नई भर्ती के बजाय जो आऊटसोर्स कर्मचारी जहां काम कर रहे हैं, वहीं पर उन्हें नियमित किया जाए।- अनिल वाजपेयी, संयोजक मप्र निगम मंडल अधिकारी कर्मचारी समन्वय महासंघ

कर्मचारियों में असंतोष

शासन द्वारा कर्मचारियों को घोषित वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। अभी भी 12 से 13 संस्थानेां में सातवा वेतनमान लागू नहीं हुआ है। इसे लेकर कर्मचारियों में असंतोष है। हमारा संगठन लगातार इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। समय-समय पर धरना, प्रदर्शन आंदेालन भी किए जा रहे हैं। इसे लेकर शीघ्र ही निगम मंडल, बोर्ड, सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि मंडल की ओर से मुख्यमंत्री से भेट करेंगे और समस्याओं से अवगत कराएगा, ताकि निगम मंडल के अधिकारियों, कर्मचारियों की समस्या का समाधान हो सके। - अजय श्रीवास्तव नीलू, प्रांतीय अध्यक्ष मप्र निगम मंडल कर्मचारी समन्वय महासंघ

कई संस्थाओं में सातवें वेतनमान का लाभ नहीं

कर्मचारियों को अभी सातवां वेतनमान मिल रहा है, साथ ही आठवे वेतन की तैयारी भी चल रही है, लेकिन कई निगम मंडलों में अभी भी इसका लाभ कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। औद्योगिक विकास निगम, तिलहन संघ, खादी बोर्ड, हस्तशिल्प सहित अन्य निगम मंडल में कर्मचारियों को सातवा वेतनमान नहीं दिया जा रहा है।