
भोपाल। ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने पर रोक के विरोध में राजधानी में ओबीसी महासंघ ने बुधवार को बड़ा प्रदर्शन किया। सेकंड नंबर स्टाप पर अंबेडकर पार्क में एकत्र हुए कार्यकर्ताओं ने जैसी ही सीएम हाउस की तरफ बढ़ने का प्रयास किया, पुलिस ने उन्हें बल पूर्वक रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई। आरोप है कि कुछ लोगों को पुलिस की लाठी भी लगी है। इधर, कांग्रेस ने ओबीसी महासंघ के लोगों पर बल प्रयोग की निंदी की है।
राजधानी भोपाल में बुधवार को सुबह से ही प्रदेशभर के ओबीसी महासंघ के कार्यकर्ता एकत्र होने लगे थे। सेकंड नंबर स्टाप स्थित अंबेडकर पार्क में महासंघ ने सरकार विरोधी नारे लगाए। जब महासंघ के लोग सीएम हाउस का घेराव करने के लिए आगे बढ़े तो पुलिस के जवानों ने चारों तरफ से बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के जवानों के साथ झड़प भी हुई। पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग भी करना पड़ा। इसमें कुछ कार्यकर्ताओं को लाठी भी लगी है।
सुबह से तैनात था भारी पुलिस बल
अंबेडकर पार्क में बुधवार सुबह से ही भारी पुलिस बल तैनात था। चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई थी। डीआईजी इरशाद वली माइक पर प्रदर्शनकारियों से पार्क के भीतर प्रदर्शन करने की अपील करते रहे। वे कहते रहे कि आसपास कई अस्पताल है, मरीजों का आना-जाना लगा रहा है, इसके अलावा कई आम लोग अपने दफ्तर या घर जा रहे हैं, जिन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
कमलनाथ ने की बल प्रयोग की निंदा
मध्यप्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ओबीसी महासंघ के कार्यकर्ताओं पर बल प्रयोग की निंदा की है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि आज इस माँग को लेकर ओबीसी वर्ग के आंदोलन में शामिल लोगों पर किये गये बल प्रयोग , दमन व गिरफ़्तारी की कड़ी निंदा करता हूँ। सरकार यदि इस वर्ग के साथ न्याय नही कर सकती है तो कम से कम दमन नही करे। हमारी सरकार ने ओबीसी वर्ग के हित के लिये उनके आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का निर्णय लिया था। शिवराज सरकार में इच्छाशक्ति के अभाव , कमजोर पैरवी व ठीक ढंग से पक्ष नही रखने के कारण यह आज तक लागू नही हो पाया है ? कांग्रेस ओबीसी महासभा के आंदोलन का पूर्ण समर्थन करती है।
ओबीसी आरक्षण पर हंगामा, सरकार ने कहा पूरी कोशिश करेंगे
ओबीसी महासंघ के प्रदर्शन के दौरान मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है उच्चतम न्यायालय में सरकार पूरी ताकत के साथ यह पक्ष रखेगी की 27 प्रतिशत आरक्षण ओबीसी को मिले। ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी का भी समर्थन है। उच्चतम न्यायालय में सरकार पूरी ताक़त के साथ यह पक्ष रखेगी कि 27 फीसदी आरक्षण दिया जाए। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण मिले। वो हमेशा ओबीसी के खिलाफ रही है। सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सत्ता में कभी प्रदेश में ओबीसी का मुख्यमंत्री नहीं बना और न ही कभी संवैधानिक पद का दर्जा नहीं दिया गया है। भूपेंद्र सिंह ने सभी से प्रदर्शन समाप्त करने की भी अपील की।
क्या बोलीं उषा ठाकुर
इधर, ओबीसी आरक्षण पर पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कही। ठाकुर ने कहा कि सच में आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए।
पिछड़ा वर्ग मंत्री बोले- हम आरक्षण के पक्ष में
इधर, पिछड़ा वर्ग मंत्री रामखिलावन पटेल ने कहा कि राज्य सरकार 27 प्रतिशत आरक्षण देने के पक्ष में है। भाजपा ओबीसी की हितैषी है मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग के हैं, मंत्री भी ओबीसी से हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने नोटिफिकेशन जारी कर कोर्ट में स्टे लगवाया है। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि ओबीसी वर्ग को लाभ मिले।
Published on:
28 Jul 2021 04:55 pm
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